4 हजार की रिश्वत और वायरल ऑडियो: सुगौली के दारोगा पर गिरी गाज
पूर्वी चंपारण के सुगौली में एफआईआर दर्ज न करने के बदले 4 हजार रुपये मांगने वाले दारोगा शैलेश कुमार को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है।

मोतिहारी (पूर्वी चंपारण): बिहार के पुलिस महकमे से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहाँ एक दारोगा पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद, पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक (SP) स्वर्ण प्रभात ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुगौली थाने के दारोगा शैलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर प्रसारित एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से शुरू हुआ। इस ऑडियो में एक पुलिस अधिकारी की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने सुगौली के पर्यवेक्षणीय पदाधिकारी, इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। जांच के दौरान जो सच सामने आया, उसने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए।
रिश्वत की मांग और अभद्र व्यवहार
जांच में पता चला कि 07 अक्टूबर को एक महिला ने जमीन विवाद के मामले में अपनी झोपड़ी में आग लगाने और तोड़फोड़ करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दारोगा शैलेश कुमार को दी गई थी। आरोप है कि दारोगा ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज न करने और मामले को रफा-दफा करने के एवज में महिला से 4,000 रुपये की मांग की। इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान दारोगा द्वारा आपत्तिजनक और अभद्र शब्दों का प्रयोग भी किया गया था।
एसपी की सख्त कार्रवाई और जांच के निर्देश
पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, दारोगा का यह व्यवहार विभागीय अनुशासन और नियमों के पूरी तरह विपरीत है। इस तरह के कृत्य से आम जनता के बीच पुलिस की छवि खराब होती है और अविश्वास पैदा होता है। प्रशासन ने इस मामले में निम्नलिखित कड़े कदम उठाए हैं:
- तत्काल निलंबन: दारोगा शैलेश कुमार को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है।
- गहन जांच के आदेश: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रक्सौल डीएसपी को विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया गया है।
- समय सीमा: डीएसपी को 24 घंटे के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
एसपी की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस कदम के जरिए यह साफ संदेश दिया गया है कि विभाग में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।