"एक जैसे नियम नहीं, विविधता जरूरी": मॉडल नियमों पर बोले दिल्ली अध्यक्ष

विजेंद्र गुप्ता ने संसदीय सुधारों के तहत जेंडर-न्यूट्रल (लिंग-तटस्थ) नियमों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि:

• जनरल क्लॉज़ एक्ट, 1897 से चली आ रही परंपराओं के कारण नियमों में जो पुरुष प्रधान भाषा उपयोग की जाती है, उसे बदलना चाहिए।
• समकालीन लोकतांत्रिक वास्तविकताओं को देखते हुए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी के लिए समावेशी हो।
• लोकतांत्रिक संस्थाओं के नियमों में 'नारी शक्ति' की पहचान और सम्मान स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।

डिजिटल विधायी प्रक्रिया और पर्यावरण संरक्षण

बैठक की एक बड़ी विशेषता यह रही कि यह पूरी तरह से पेपरलेस (कागज रहित) तरीके से आयोजित की गई। डिजिटल माध्यमों के उपयोग से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

• कुल 1,521 पृष्ठों के 12 दस्तावेज़ डिजिटल रूप में प्रसारित किए गए।
• इससे लगभग 18,252 कागजों की बचत हुई, जो लगभग 4.4 पेड़ों के बराबर है।
• पानी की लगभग 18,252 लीटर बचत हुई और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई।

गुप्ता ने 'डिजिटल संसद', 'e-Vidhan' और 'राष्ट्रीय e-Vidhan एप्लिकेशन (NeVA)' के बढ़ते महत्व को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक नोटिस, समन और याचिकाओं को औपचारिक मान्यता देने की वकालत की।

राज्यों की विशिष्टता और विधायी संरचना

मॉडल नियमों के संबंध में उन्होंने चेतावनी दी कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों के कानूनी ढांचे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन क्षेत्रों की विधानसभाएं विशिष्ट संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों (जैसे दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991) के तहत काम करती हैं।

उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर भी जोर दिया:

• द्विसदनीय विधायिकाओं (Legislative Councils) के लिए उचित प्रावधान होने चाहिए।
• अध्यक्षों के चुनाव, पैनल के अध्यक्षों के नामांकन और अध्यक्ष के कार्यों के प्रतिनिधिमंडल में स्पष्टता होनी चाहिए।
• कोरम (गणपूर्ति) की आवश्यकताओं में बदलाव केवल विधायी प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

सत्रों की संख्या और बिलों में पारदर्शिता

विधायी कामकाज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने साल में तीन सत्रों—बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र—का समर्थन किया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी राज्य विधानसभाओं में कम से कम 30 बैठकें होनी चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने मांग की कि जब भी कोई बिल पेश किया जाए, तो उसके साथ वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी जानकारी (जैसे वित्तीय ज्ञापन) अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बिलों को पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि विशेषज्ञ समितियों और जनता से उनकी समीक्षा के लिए फीडबैक लिया जा सके।