देव कार्तिक छठ मेले पर लगेगा 'जीरो टैक्स', श्रद्धालुओं और दुकानदारों की मौज!

औरंगाबाद के देव कार्तिक छठ मेले को पूरी तरह करमुक्त कर दिया गया है। अब श्रद्धालुओं और दुकानदारों से कोई सैरात या टैक्स नहीं वसूला जाएगा।

Ghazala Saheb14 November 20262 min read0 viewsBihar
देव कार्तिक छठ मेले पर लगेगा 'जीरो टैक्स', श्रद्धालुओं और दुकानदारों की मौज!

औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव कार्तिक छठ मेले में इस बार श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिला प्रशासन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मेले को पूरी तरह से करमुक्त (Tax-free) कर दिया है। इस फैसले से न केवल लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, बल्कि स्थानीय दुकानदारों और व्यवसायियों के लिए भी व्यापार करना आसान हो जाएगा।

मंत्री की घोषणा से मिली बड़ी राहत

शुक्रवार शाम को मेले के भव्य उद्घाटन समारोह के दौरान बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब देव कार्तिक छठ मेले में किसी भी प्रकार की 'सैरात' या अन्य कर की वसूली नहीं की जाएगी। यह निर्णय मेले को अधिक सुगम, सुविधाजनक और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कब से लागू हुआ टैक्स-फ्री नियम?

प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह आदेश 14 नवंबर को सुबह 11:00 बजे से प्रभावी हो गया है। इस ऐतिहासिक फैसले को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है ताकि मेले में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

"यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशानुसार और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल एवं सभी जनप्रतिनिधियों की विशेष पहल से साकार हुआ है।"

प्रशासनिक मुस्तैदी और सुरक्षा के इंतजाम

इस निर्णय का प्रभावी क्रियान्वयन जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के कुशल नेतृत्व में किया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि वे मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सम्मानजनक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

मेले को सफल, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है:

  • श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी।
  • सुविधाजनक आवागमन और सुव्यवस्थित मेले का आयोजन।
  • बिना किसी कर के व्यापार करने की अनुमति ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिले।

इस फैसले के बाद से ही स्थानीय लोगों और व्यापारियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि इससे मेले के दौरान होने वाले अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी।

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