कावेरी विवाद: दोनों राज्यों को मिला न्याय, बोले डीके शिवकुमार

कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कावेरी मुद्दे पर दोनों राज्यों को न्याय मिला है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए।

Ghazala Saheb19 November 20262 min read0 viewsBihar
कावेरी विवाद: दोनों राज्यों को मिला न्याय, बोले डीके शिवकुमार

बेंगलुरु: कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने इस मामले में कानूनी ढांचे के भीतर जीत हासिल की है और अब कर्नाटक और तमिलनाडु, दोनों को न्याय मिल चुका है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब इस फैसले को लागू करने का समय आ गया है।

कानूनी आदेश का होगा सम्मान

पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि यह मामला अब किसी के व्यक्तिगत नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में कहा है कि तमिलनाडु को पानी दिया जाए। हम उस आदेश का पालन करेंगे।" उन्होंने यह भी साफ किया कि कर्नाटक इस मुद्दे पर किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहता।

उन्होंने कानूनी इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया कि जब डीएमके सरकार सत्ता में थी, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई थी। वर्तमान में, सरकार वैकल्पिक वन भूमि के लिए तैयारी कर रही है और डीपीआर (DPR) भी अपलोड कर दी गई है।

इन जिलों को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से राज्य के कई महत्वपूर्ण जिलों को सीधा फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जब कठिन समय में पानी छोड़ा जाएगा, तो यह मंद्या, मैसूरु, तुमकुरु और हसन के लोगों के लिए संतुलन बनाए रखेगा। इस योजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं:

  • मंद्या
  • हसन
  • तुमकुरु
  • मैसूरु

इसके अलावा, यह परियोजना बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य केवल कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि पानी का संतुलन बनाए रखना है।

राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है राज्य का हित

शिवकुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा राज्य एकजुट है और राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर समर्थन दे रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के संदर्भ में कहा कि देवेगौड़ा ने पत्र लिखा है और उनके बेटे ने शायद गुस्से में कुछ टिप्पणी की होगी, लेकिन इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने यह भी साझा किया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के समक्ष भी रखा है। उन्होंने कहा, "यह केवल मेरा मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे राज्य का मुद्दा है। बेंगलुरु में पानी की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए हमें यह कदम उठाना ही होगा।"

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