पीएम मोदी के सामने सीएम शिवकुमार की 3 बड़ी मांगें, मेकेदातु पर मांगा साथ

शिवकुमार ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा:

"सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है कि मेकेदातु कर्नाटक में बनाया जाना चाहिए और इसे कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें कानूनी रूप से मदद करे और वन मंजूरी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहयोग दे। यह प्रोजेक्ट न केवल कर्नाटक, बल्कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल जैसे क्षेत्रों के लिए भी फायदेमंद होगा।"

पश्चिमी घाट और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर विरोध

दूसरा बड़ा मुद्दा पश्चिमी घाट से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि राज्य की चिंताओं का समाधान किया जा सके और रिपोर्ट के प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सके।

ग्रामीण शिक्षा के लिए CSR फंड का उपयोग

तीसरी मांग प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का उपयोग सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाना चाहिए।

• समान अवसर: गांवों के छात्रों को भी वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए जो शहरों में उपलब्ध है।
• स्पष्ट दिशा-निर्देश: केंद्र सरकार को ऐसी नीति और दिशा-निर्देश बनाने चाहिए जिससे CSR फंड सीधे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया जा सके।

शिवकुमार ने अंत में कहा कि कर्नाटक के युवा तकनीकी विकास और बेहतर अवसरों के लिए प्रधानमंत्री के सहयोग की ओर देख रहे हैं।