मेकेडातु पर डीके शिवकुमार का वार: "क्या उन्होंने SC आदेश पढ़ा है?"
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने मेकेडातु प्रोजेक्ट को लेकर तमिलनाडु की पार्टियों पर सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेकेडातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एआईएडीएमके (AIADMK), डीएमके (DMK) और अन्य दलों ने वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे: शिवकुमार
दिल्ली में सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक कावेरी का पानी तमिलनाडु को देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है।
शिवकुमार ने कहा, "हम दोस्त हैं। उनकी अपनी राजनीतिक समस्याएं हैं। मैं एआईएडीएमके, डीएमके और अन्य पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा है? आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि हम उन्हें पानी देने के लिए बाध्य हैं और हम ऐसा करेंगे।"
उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की पार्टियों ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी, लेकिन अब उनके पास और क्या विकल्प बचा है?
पीएमके अध्यक्ष का कड़ा विरोध और आरोप
दूसरी ओर, पीएमके (PMK) अध्यक्ष अन्बुमणि रामदास ने मेकेडातु बांध परियोजना का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कावेरी नदी तमिलनाडु के लिए जीवन रेखा है और तमिलनाडु इस निर्माण को होने नहीं देगा।
"सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को मेकेडातु बांध बनाने की कोई अनुमति नहीं दी है। मेकेडातु बांध नहीं बनेगा; हम एक ईंट भी नहीं लगने देंगे। यह पूरी तरह से तमिलनाडु की जीवन रेखा है।"
रामदास ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कर्नाटक ऊपर की ओर बांध बनाता है और नियंत्रण हासिल कर लेता है, तो तमिलनाडु के लिए स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से इस मुद्दे पर सभी दलों की एक बैठक बुलाने की मांग भी की है।