"दिसंबर सत्र रचेगा इतिहास": महिला आरक्षण पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान

कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि संसद का आगामी शीतकालीन सत्र महिला आरक्षण विधेयक के कारण इतिहास रच सकता है।

Ghazala Saheb17 November 20262 min read0 viewsBihar
"दिसंबर सत्र रचेगा इतिहास": महिला आरक्षण पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्साहजनक बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस सत्र के दौरान ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जा सकता है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा।

संसद और विधानसौधा में बड़े बदलाव की आहट

विधान सौधा में आयोजित कॉमनवेल्थ महिला पार्लियामेंटेरियन (CWP) के पहले सम्मेलन में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर का यह सत्र इतिहास रचने वाला है। उन्होंने संकेत दिया कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं की वर्तमान संरचना में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

"इस दिसंबर सत्र में इतिहास रचा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि इस आरक्षण के कारण हम में से कितने लोगों को संसद और विधानसौधा से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि सीटों की संख्या में काफी वृद्धि होने वाली है।"

लोकतंत्र के लिए महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य

डीके शिवकुमार ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को समाज की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने लोकतंत्र की तुलना एक पक्षी से करते हुए एक बहुत ही गहरा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि "महिलाओं के बिना लोकतंत्र उस पक्षी की तरह है जिसके पंख नहीं हैं; वह फड़फड़ा तो सकता है, लेकिन वास्तविक ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुँच सकता।"

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण उनके आर्थिक और वित्तीय विकास के साथ-साथ चलना चाहिए।

कर्नाटक में महिलाओं की बढ़ती शक्ति और भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में महिलाओं की पेशेवर सफलता का उदाहरण देते हुए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए:

  • राज्य में 42 प्रतिशत डॉक्टर महिलाएं हैं।
  • पैरामेडिकल स्टाफ में महिलाओं की भागीदारी 80 प्रतिशत है।
  • बेंगलुरु के आईटी (IT) क्षेत्र में भी 42 प्रतिशत से अधिक कार्यबल महिलाओं का है।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उनकी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चुनावी घोषणापत्र में पांच गारंटी योजनाएं दी थीं, जिनमें से चार योजनाएं सीधे तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं।

केवल पद नहीं, निर्णय लेने में भी भूमिका हो

सम्मेलन में उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने आह्वान किया कि महिलाओं को केवल निर्वाचित पदों पर ही नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उन्हें शासन की दिशा तय करने में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कानून बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावशाली भूमिका निभानी चाहिए ताकि वे भविष्य में और भी मजबूत नेतृत्व कर सकें।

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