बिहार में 38 लाख लंबित मामलों का समाधान, अब शाम को भी लगेंगी अदालतें

बिहार के जिला न्यायालयों में लंबित 38 लाख मामलों के निपटारे के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इवनिंग कोर्ट शुरू की जाएगी।

Ghazala Saheb15 November 20263 min read0 viewsBihar
बिहार में 38 लाख लंबित मामलों का समाधान, अब शाम को भी लगेंगी अदालतें

बिहार के कानूनी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य के जिला और निचली अदालतों में लंबित 38 लाख से अधिक मामलों के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में इवनिंग कोर्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना और लोगों को उनके मामलों का जल्द समाधान दिलाना है।

रिटायर जज संभालेंगे कमान, नियमित काम पर नहीं पड़ेगा असर

केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने इस महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस पायलट प्रोजेक्ट को पटना हाई कोर्ट के सहयोग से लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था का खाका पटना हाई कोर्ट, प्रशासनिक समितियों और तीन राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा तैयार किया जाएगा।

इन अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनसे वर्तमान न्यायाधीशों पर कोई अतिरिक्त काम का बोझ नहीं पड़ेगा। शाम की इन अदालतों की अध्यक्षता सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी। ये अदालतें नियमित अदालती कार्यवाही समाप्त होने के बाद प्रतिदिन दो से तीन घंटे तक संचालित होंगी, जिससे मौजूदा न्यायिक ढांचे का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

किन मामलों की होगी सुनवाई?

इवनिंग कोर्ट का मुख्य ध्यान उन मामलों पर होगा जो छोटे हैं या लंबे समय से लंबित पड़े हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

  • चेक बाउंस के मामले
  • ट्रैफिक चालान
  • मामूली आपराधिक मामले
  • भरण-पोषण (Maintenance) से जुड़े मामले
  • पुराने दीवानी (Civil) मुकदमे

यह योजना गुजरात मॉडल से प्रेरित है, जिसे 2006-07 में शुरू किया गया था। उस मॉडल ने छोटे और पुराने मामलों के निपटारे में काफी सफलता हासिल की थी।

बिहार में लंबित मामलों का भयावह आंकड़ा

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़े बिहार की न्यायिक स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। राज्य की जिला और निचली अदालतों में वर्तमान में 38 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से:

  • 32.6 लाख मामले आपराधिक प्रकृति के हैं।
  • 5.57 लाख मामले दीवानी (Civil) प्रकृति के हैं।

डेटा के अनुसार, लगभग 49% मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं, जबकि करीब 7 लाख मामले एक दशक (10 साल) से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं।

भागलपुर की स्थिति और राष्ट्रीय परिदृश्य

यदि हम किसी विशेष जिले का उदाहरण लें, तो भागलपुर की स्थिति काफी चिंताजनक है। भागलपुर में कुल 1,38,094 मामले लंबित हैं, जिनमें 1,17,681 आपराधिक और 20,413 दीवानी मामले शामिल हैं। यहाँ के आंकड़ों पर नजर डालें तो:

  • लगभग 62,600 मामले पांच से दस साल पुराने हैं।
  • करीब 25,000 मामले दस साल से भी अधिक पुराने हैं।
  • 17,500 से अधिक मामले कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी के कारण अटके हुए हैं।
  • 10,000 से अधिक मामले अभियुक्तों के फरार होने के कारण लंबित हैं।

पूरी तरह से देखें तो, देश भर में निचली अदालतों में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। सरकार अब मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करने और सेवानिवृत्त अधिकारियों के अनुभव का लाभ उठाने के साथ-साथ नई भर्तियों के माध्यम से इस संकट को दूर करने का प्रयास कर रही है।

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