पूर्व नियोजित शिक्षकों की बड़ी जीत? सचिवालय ने शिक्षा विभाग को दिए सख्त निर्देश

क्या हैं शिक्षकों की मुख्य मांगें?

शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2006 से 2022 के बीच पंचायत और प्रखंड स्तर पर नियोजित शिक्षकों ने बेहद सीमित मानदेय और संसाधनों के बावजूद राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 15 से 20 वर्षों तक निरंतर सेवा दी है। अब बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं (TRE-1.0, 2.0 और 3.0) में सफल होकर वे विद्यालय अध्यापक तो बन गए हैं, लेकिन उन्हें उनकी पुरानी सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

शिक्षकों ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर निर्णय लेने की मांग की है:

• सेवा निरंतरता: पूर्व की सेवा को वर्तमान सेवा के साथ जोड़कर निरंतरता प्रदान की जाए।
• वित्तीय उन्नयन: पुराने अनुभव के आधार पर वेतन और अन्य वित्तीय लाभ दिए जाएं।
• प्रोन्नति और वरीयता: पदोन्नति और सीनियरिटी (वरीयता) तय करते समय पूर्व सेवा को गणना में शामिल किया जाए।

अनुभवी शिक्षकों की उम्मीदें अब विभाग पर

डॉ. जावेद आजाद ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि वर्षों तक शिक्षा विभाग में योगदान देने के बावजूद अनुभवी शिक्षकों को नए नियुक्त शिक्षकों के समान मानना उनके अनुभव और समर्पण के साथ अन्याय है। सचिवालय के इस निर्देश के बाद अब सबकी निगाहें शिक्षा विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन विभागीय जांच के बाद ही शिक्षकों की स्थिति और मिलने वाले संभावित लाभों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।