ग्वालियर में टेलीकॉम क्रांति! 3600 करोड़ का निवेश और 18,000 नौकरियां

ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के लिए 25 निवेशकों को जमीन आवंटित। 3600 करोड़ का निवेश और 18,000 नौकरियों की उम्मीद।

Ghazala Saheb19 November 20262 min read0 viewsBihar
ग्वालियर में टेलीकॉम क्रांति! 3600 करोड़ का निवेश और 18,000 नौकरियां

ग्वालियर के औद्योगिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के लिए 25 निवेशकों को जमीन आवंटन के पत्र जारी कर दिए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में आयोजित एक निवेशक बैठक के दौरान इस बड़ी उपलब्धि की घोषणा की।

3600 करोड़ का निवेश और रोजगार का महाकुंभ

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण में लगभग 3,600 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता मिल चुकी है। इस निवेश से क्षेत्र में लगभग 15,600 नई नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। सिंधिया ने बताया कि दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इन पहले 25 निवेशकों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

परियोजना का विस्तार: 450 एकड़ और अधिक नौकरियां

परियोजना की सफलता को देखते हुए इसके दायरे को और भी बड़ा बनाया जा रहा है। सिंधिया के अनुसार, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को ज़ोन के लिए 450 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि छह नई कंपनियों को दी जाएगी, जिससे लगभग 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आएगा और 2,000 से 3,000 नए रोजगार पैदा होंगे।

इस प्रकार, पूरे प्रोजेक्ट से कुल मिलाकर लगभग 18,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

5G और 6G तकनीक का ग्लोबल हब बनेगा ग्वालियर

यह ज़ोन केवल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अत्याधुनिक तकनीक का केंद्र भी बनेगा। यहाँ मोबाइल उपकरणों, ऑप्टिकल फाइबर और विभिन्न टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण के साथ-साथ अनुसंधान (Research) पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

इस ज़ोन के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

  • 5G और 6G तकनीक का विकास और कार्यान्वयन।
  • टेलीकॉम उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना।
  • भारत के निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना।

केंद्र और राज्य की संयुक्त शक्ति

इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक संयुक्त इकाई (Joint Entity) बनाई है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की 51% और दूरसंचार विभाग (DoT) की 49% हिस्सेदारी है।

परियोजना के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार 493 करोड़ रुपये का योगदान दे रही है। राज्य सरकार ने पहले ही 170 एकड़ जमीन (SADA क्षेत्र और ग्वालियर आईटी पार्क में) निःशुल्क उपलब्ध कराई है।

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