कावेरी जल संकट: एचडी देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को लिखा 6 पन्नों का पत्र, कर्नाटक के लिए मांगी मदद
पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने कावेरी जल संकट को लेकर पीएम मोदी को 6 पन्नों का पत्र लिखकर कर्नाटक के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कर्नाटक के कावेरी बेसिन में गहराते जल संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत छह पन्नों का पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने राज्य में पीने के पानी और सिंचाई के संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। देवेगौड़ा ने चेतावनी दी है कि यदि पानी छोड़ने के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया, तो कर्नाटक के जलाशय जल्द ही खाली हो जाएंगे, जिससे पेयजल का संकट भयावह रूप ले सकता है।
बारिश की भारी कमी से गहराया संकट
देवेगौड़ा ने अपने पत्र में बताया कि यह वर्ष कर्नाटक के लिए पानी की भारी कमी वाला रहा है। राज्य में सामान्य से केवल 60 प्रतिशत बारिश हुई है, जिससे जलाशयों में पानी का स्तर बहुत कम है। उन्होंने कहा कि लगभग 35 से 40 प्रतिशत की वर्षा की कमी के कारण कर्नाटक के जलाशय अपनी क्षमता के केवल 50 से 55 प्रतिशत तक ही भर पाए हैं। इस स्थिति ने सिंचाई और पीने के पानी, दोनों के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है।
CWMA के फैसलों पर उठाए सवाल
पूर्व प्रधानमंत्री ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद, CWMA तमिलनाडु की मांगों को प्राथमिकता देते हुए बार-बार कर्नाटक को पानी छोड़ने का निर्देश दे रहा है।
देवेगौड़ा ने कहा, "बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में आने वाली गर्मियों के दौरान पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित पानी बचाने की कर्नाटक की बार-बार की गई अपील को नजरअंदाज कर दिया गया है।" उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रीय जल नीति के तहत पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जबकि तमिलनाडु सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहा है।
संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
देवेगौड़ा ने यह भी तर्क दिया कि CWMA को दिए गए व्यापक अधिकार संविधान के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई पूरी तरह से एक राज्य का विषय है और प्राधिकरण के पास पानी के भंडारण और नियंत्रण के जो अधिकार हैं, वे राज्यों की शक्तियों में हस्तक्षेप करते हैं।
पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2025 के आदेश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि कर्नाटक अपने हिस्से के पानी का उपयोग अपने हित में करने के लिए स्वतंत्र है और कोई अन्य राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पुराने फैसलों और CWMA की शक्तियों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि कर्नाटक के हितों की रक्षा हो सके।