हिमाचल के खजाने में 4000 करोड़ का इजाफा, CM सुक्खू का बड़ा दावा
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की इच्छाशक्ति से राज्य के खजाने में 4000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता के कारण प्रदेश के सरकारी खजाने (State Exchequer) में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गालोर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गालोर में एक नए ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय सहकारी समिति के लिए 1 करोड़ रुपये और गोइस ग्राम पंचायत में नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की।
किशौ बांध परियोजना: बिना निवेश के होगा भारी मुनाफा
राज्य के राजस्व स्रोतों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने किशौ बांध परियोजना (Kishau Dam project) का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस परियोजना को अपनी शर्तों और नियमों पर सफलतापूर्वक बातचीत करके हासिल किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस बिजली परियोजना में हिमाचल प्रदेश को एक भी पैसा निवेश नहीं करना पड़ेगा।
सुक्खू ने बताया कि एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद, यह हिमाचल प्रदेश के लिए सालाना 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा करेगी। इसके विपरीत, उत्तराखंड को इसके निर्माण के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन बढ़े हुए वित्तीय संसाधनों का उपयोग बेहतर स्कूल और स्वास्थ्य संस्थान विकसित करने के लिए किया जाएगा।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पर श्रेय की राजनीति
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के संबंध में भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस संस्थान का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद के योगदान का परिणाम है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार के गठन के बाद, कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य के अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि अगले एक वर्ष के भीतर यह संस्थान राज्य के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों में से एक बनकर उभरेगा। इसके अलावा, सरकार IGMC शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम कर रही है।
'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार' योजना का विस्तार
महिला कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार' योजना शुरू करेगी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- आय सीमा में बढ़ोतरी: अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए आय पात्रता सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
- पेंशन और बिजली लाभ: 18 से 59 वर्ष की आयु की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन के साथ-साथ परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।
- वृद्ध महिलाओं को राहत: 59 वर्ष से अधिक आयु की 2.87 लाख महिलाओं की मासिक पेंशन को भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है।
पारदर्शिता और बुनियादी ढांचा विकास
पिछली भाजपा सरकार पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई थीं, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने दोषियों को सलाखों के पीछे भेजकर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित की है। उन्होंने क्षेत्र में सड़कों के दोहरीकरण और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति जैसे कार्यों का भी उल्लेख किया।