जलवायु जोखिमों के लिए जिला स्तर के डेटा की जरूरत: पीके मिश्रा
जलवायु जोखिमों और खाद्य सुरक्षा के लिए जिला स्तर के सटीक डेटा की जरूरत है, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने स्थानीय डेटा के महत्व पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत को जलवायु जोखिमों (climate risks) का बेहतर अनुमान लगाने और कृषि व खाद्य सुरक्षा नीतियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए जिला स्तर के डेटा की उपलब्धता और उपयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय औसत से स्थानीय अंतर को समझना जरूरी
आईआईएम कोझिकोड में आयोजित 'एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट नेटवर्क' की 20वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर का डेटा अक्सर विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच जलवायु जोखिमों, कृषि स्थितियों और पोषण संबंधी परिणामों के सूक्ष्म अंतर को पकड़ने में विफल रहता है।
"राष्ट्रीय और राज्य स्तर के औसत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे हमेशा जमीनी स्तर के अंतर को उजागर नहीं करते हैं," उन्होंने कहा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि डेटा इतना विस्तृत होना चाहिए कि वह स्थानीय विविधताओं को स्पष्ट कर सके। उन्होंने प्रशासनिक रिकॉर्ड, सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजरी और भू-स्थानिक जानकारी (geospatial information) को एक साथ जोड़ने का आह्वान किया, ताकि राज्य और जिला स्तर के संस्थानों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जा सके।
कृषि और खाद्य सुरक्षा पर मंडराता संकट
पीके मिश्रा ने रेखांकित किया कि जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव आर्थिक विकास, कृषि उत्पादकता, जल उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आजीविका पर पड़ता है। भारत की लगभग 45 प्रतिशत कार्यबल कृषि पर निर्भर है, जो बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, सूखे और बाढ़ जैसी समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल मुख्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि लोगों की पहुंच किफायती, विविध और पौष्टिक आहार तक भी होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण दालों, फलों, सब्जियों और दूध की उपलब्धता और कीमतों पर बुरा असर पड़ सकता है।
फसल विविधीकरण और बुनियादी ढांचे की भूमिका
पोषण संबंधी विविधता बढ़ाने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मिश्रा ने चावल और गेहूं के अलावा दालों, तिलहन, मोटे अनाज (millets) और बागवानी की ओर बढ़ने की सलाह दी। इसके अलावा, उन्होंने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और बाजार बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया।
जलवायु-अनुकूल समाधानों पर जोर
मिश्रा ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने 2014 और 2025 के बीच लगभग 3,000 जलवायु-अनुकूल फसल किस्में जारी की हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल यह समझना नहीं होना चाहिए कि अतीत में क्या हुआ है, बल्कि भविष्य के उभरते रुझानों की पहचान करना, जोखिमों का अनुमान लगाना और समय पर प्रभावी कदम उठाना होना चाहिए।