नशा माफियाओं पर लगेगा शिकंजा! भारत और अमेरिका ने मिलाया हाथ, ड्रग नेटवर्क उखाड़ फेंकने की बनी रणनीति
भारत और अमेरिका ने ड्रग तस्करी रोकने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। ड्रग माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति बनी।

नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा आयोजित इस दूसरी 'भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग' में दोनों देशों ने ड्रग माफियाओं के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया।
इस उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ओएनडीसीपी (ONDCP) की कार्यवाहक उप निदेशक डेबी सेगुइन ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य अवैध ड्रग तस्करी से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करना और खुफिया जानकारी साझा करने व कानून प्रवर्तन कार्रवाई को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना था।
भारत का 'विजन रोडमैप 2026-2029'
बैठक के दौरान अनुराग गर्ग ने 'इंडिया विजन रोडमैप 2026-2029' के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार किया गया यह रोडमैप नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से निपटने के लिए एक व्यापक और आधुनिक रणनीति है।
इस रोडमैप के तहत भारत अब एक 'नेटवर्क-केंद्रित' दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं:
- नेटवर्क-केंद्रित गहन जांच
- प्रिकर्सर (रसायनों) पर सख्त नियंत्रण
- वित्तीय जांच के जरिए अवैध धन पर प्रहार
- निवारण और पुनर्वास पर जोर
गर्ग ने स्पष्ट किया कि भारत अब ड्रग तस्करी के पूरे इकोसिस्टम को निशाना बना रहा है। इसमें केवल तस्कर ही नहीं, बल्कि उनके वित्तपोषक, आपूर्तिकर्ता, सुविधा प्रदाता और लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी जड़ से मिटाने की योजना है।
अपराधियों को वैश्विक बिजनेस की तरह देख रही है अमेरिका
अमेरिकी ड्रग ज़ार सारा कार्टर ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए भारत और अमेरिका का सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आज के आपराधिक नेटवर्क और विदेशी आतंकवादी संगठन किसी परिष्कृत बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी की तरह काम कर रहे हैं।
"एक ऐसे दुश्मन को हराने के लिए जो वैश्विक व्यवसाय की तरह काम करता है, हमारी रणनीति भी उतनी ही सटीक होनी चाहिए। हमें उन वाणिज्यिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमाओं के पार साझेदारी करनी होगी जिनका वे शोषण करते हैं।"
कार्टर ने आगे बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की 2026 की राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण रणनीति के तहत, इन जटिल नेटवर्क को रोकने के लिए सीमा पार सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।
सप्लाई चेन और रसायनों पर होगी कड़ी नजर
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस साझेदारी की जमीनी मजबूती पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का रुख स्पष्ट है: लोगों की सुरक्षा के लिए सीमाओं को सुरक्षित करना और ड्रग नेटवर्क को उनके स्रोत पर ही खत्म करना जरूरी है।
गोर ने कहा, "भारत और अमेरिका केवल बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वास्तविक परिणाम दे रहे हैं—हम अवैध रसायनों की आपूर्ति को रोक रहे हैं, वाणिज्यिक सप्लाई चेन को सुरक्षित कर रहे हैं और उन कार्टेल को ध्वस्त कर रहे हैं जो इनका फायदा उठाते हैं।"
बैठक में वर्तमान ड्रग तस्करी के रुझानों और उभरते खतरों पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों ने निम्नलिखित पहलों का स्वागत किया:
- ऑपरेशन मेडमैक्स (Operation MedMax)
- ऑपरेशन वाइप (Operation WIPE)
- भारत की स्वैच्छिक आचार संहिता, जो सिंथेटिक ड्रग्स बनाने वाले रसायनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है।
यह बैठक जनवरी 2026 में वाशिंगटन, डीसी में हुई पहली बैठक की प्रगति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोनों पक्ष खुफिया जानकारी के समय पर आदान-प्रदान और नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए निरंतर संस्थागत जुड़ाव बनाए रखने पर सहमत हुए हैं।