जगत सिंह नेगी विवाद: सेना और राफेल पर टिप्पणी के बाद भाजपा का वॉकआउट
हिमाचल प्रदेश में जगत सिंह नेगी विवाद गहरा गया है। मंत्री ने सेना और राफेल पर टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार किया, जिसके बाद भाजपा ने वॉकआउट किया।

हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जगत सिंह नेगी विवाद के चलते भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब राजस्व मंत्री ने भारतीय सेना और राफेल सौदे से जुड़ी अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। मंत्री के इस कड़े रुख के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सरकार के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया।
मंत्री का तर्क: 'मैंने कुछ गलत नहीं कहा'
सदन की कार्यवाही के दौरान, मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा द्वारा की जा रही माफी की मांग को चुनौती दी। उन्होंने 18 नवंबर के विधानसभा वाद-विवाद की एक प्रति सदन के सामने पेश की और तर्क दिया कि जब ये टिप्पणियां सदन के पटल पर की गई थीं, तब भाजपा सदस्यों ने इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई?
नेगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है, इसलिए उन्हें माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, उन्होंने राफेल सौदे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि लगभग 700 करोड़ रुपये की कीमत वाले विमान को 2,300 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। इसके साथ ही उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं, बैंकों के एनपीए (NPA) और 5 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी सवाल उठाए थे।
विपक्ष का हमला: 'सदन के रिकॉर्ड से हटाएं बयान'
भाजपा ने मंत्री के इन बयानों को बेहद अनुचित और अपमानजनक बताया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मांग की कि मंत्री के इन आपत्तिजनक शब्दों को विधानसभा की कार्यवाही के आधिकारिक रिकॉर्ड से तुरंत हटाया जाना चाहिए।
"जगत सिंह नेगी सदन के भीतर और बाहर बिना किसी आधार के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। एक वरिष्ठ मंत्री को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए।" - जयराम ठाकुर
ठाकुर ने आरोप लगाया कि नेगी ने राफेल सौदे पर आरोप लगाने के प्रयास में भारतीय सेना के बारे में बहुत गंभीर और गलत टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि इन टिप्पणियों को आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने दिया जाना चाहिए।
संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप
सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता अक्सर महत्वपूर्ण संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ अर्थहीन और अनुचित बयानबाजी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अक्सर निम्नलिखित संस्थानों को निशाना बनाते हैं:
- चुनाव आयोग (Election Commission)
- प्रधानमंत्री
- संविधान
- ईवीएम (EVM)
भाजपा का कहना है कि जब तक मंत्री अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगते, उनका विरोध जारी रहेगा।