अमित शाह के डिलिमिटेशन एजेंडे पर जयराम का हमला: 'बुलडोजर नहीं चलेगा'

जयराम रमेश ने अमित शाह के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे सात महीने पहले भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि 17 अप्रैल को लोकसभा में अमित शाह को एक अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था, जहां वे 50 से अधिक वोटों के अंतर से पीछे रह गए थे। रमेश के अनुसार, अमित शाह केवल 'ब्लफ और ब्लस्टर' (धोखा और दिखावा) के मास्टर हैं।

क्या है डिलिमिटेशन विवाद की जड़?

डिलिमिटेशन बिल का मुख्य उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 तक करना है। इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच वैचारिक संघर्ष स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है:

• NDA का तर्क: भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का कहना है कि नए जनगणना आंकड़ों को प्रतिबिंबित करने और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन एक संवैधानिक आवश्यकता है।
• INDIA गठबंधन का रुख: कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की मांग है कि वर्तमान 543 सदस्यीय लोकसभा में ही तुरंत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। विपक्ष परिसीमन को महिला आरक्षण के साथ जोड़ने का पुरजोर विरोध कर रहा है।

गौरतलब है कि संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान भी कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए थे, लेकिन बहस के सीमित अवसरों को लेकर विपक्ष ने सरकार की आलोचना की थी। अब परिसीमन का मुद्दा आने वाले समय में संसद में बड़े टकराव का कारण बन सकता है।