संसद में नया रिकॉर्ड! 88 दिनों से सत्र स्थगित, जयराम रमेश ने केंद्र को घेरा
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद को बिना सत्रावसान के 88 दिनों तक रखने पर केंद्र सरकार को घेरा और इसे सीमांकन विधेयक के लिए नया रिकॉर्ड बताया।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने दावा किया कि संसद को 'सिन डाई' (sine die) स्थगित किए हुए अब 88 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे सत्रावसान (prorogation) नहीं किया गया है। रमेश ने आरोप लगाया कि यह देरी सीमांकन विधेयक (Delimitation Bill) के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की साजिश का हिस्सा हो सकती है।
2008 का पुराना रिकॉर्ड भी टूटा
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे एक पत्र का हवाला दिया। रिजिजू ने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि 2008 के मानसून सत्र को 87 दिनों तक बिना सत्रावसान के रखा गया था, जो उस समय का रिकॉर्ड था।
रमेश ने तंज कसते हुए कहा, "आज सरकार ने उस 87 दिनों के मार्क को भी पीछे छोड़ दिया है। आज 88वां दिन है जब संसद स्थगित है लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ है।"
सीमांकन विधेयक को लेकर लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस नेता ने इस देरी के पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समय सीमांकन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में बहुमत को 'मैनिपुलेट' करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। रमेश के अनुसार:
- सरकार का उद्देश्य सीमांकन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दो-तिहाई बहुमत हासिल करना है।
- मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले छह महीनों में चार बार प्रधानमंत्री मोदी को सीमांकन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।
- प्रधानमंत्री ने इन सभी अनुरोधों को लगातार ठुकरा दिया है।
उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष की एकजुटता उन "साजिशों" को विफल कर देगी जिन्हें सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है।
संसदीय नियमों और परंपराओं का हवाला
जयराम रमेश ने संसदीय प्रक्रियाओं की प्रामाणिक पुस्तक 'कौल और शाकधर' (Kaul and Shakdher) का संदर्भ देते हुए कहा कि सामान्यतः लोकसभा के स्थगित होने और सत्रावसान के बीच केवल दो से चार दिनों का अंतर होता है। उन्होंने बताया कि 2024 के संस्करण के अनुसार, 2015 के मानसून सत्र में अधिकतम अंतर 28 दिनों का रहा था। ऐसे में 88 दिनों का यह अंतराल बेहद असामान्य है।
सरकार का पक्ष: कोई संवैधानिक नियम नहीं
वहीं, दूसरी ओर सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि संवैधानिक रूप से ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह निर्धारित करे कि सत्र स्थगित होने के कितने समय के भीतर सत्रावसान किया जाना चाहिए।
रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस चर्चा के लिए उचित तारीखें नहीं दे रही थी। गौरतलब है कि इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण विफल हो गया था।