30 साल का संघर्ष सुक्खू सरकार ले रही क्रेडिट? जयराम ठाकुर का बड़ा हमला

विवाद का लंबा और ऐतिहासिक सफर

जयराम ठाकुर ने इस मामले के इतिहास को याद दिलाते हुए बताया कि यह लड़ाई दशकों पुरानी है:

• शांता कुमार का प्रयास: पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सबसे पहले हिमाचल के जल संसाधनों पर रॉयल्टी की मांग को प्रमुखता से उठाया था।
• वीरभद्र सिंह का दौर: 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
• प्रेम कुमार धूमल सरकार: 27 सितंबर 2011 को धूमल सरकार के समय हिमाचल का 7.19 प्रतिशत बिजली का हिस्सा सुरक्षित किया गया था।
• भाजपा सरकार का योगदान: ठाकुर ने कहा कि उनकी भाजपा सरकार ने 4 जनवरी 2018 को कैबिनेट बैठक में ऊर्जा अंतर की बहाली पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था।

ठाकुर ने जानकारी दी कि कानूनी प्रक्रियाओं और केंद्र सरकार व अटॉर्नी जनरल के हस्तक्षेप के बाद अब हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इसमें सर्दियों के छह महीनों के दौरान सालाना लगभग 598 मिलियन यूनिट बिजली शामिल होगी।

मुफ्त बिजली के वादे पर घेरा

बिजली के मुद्दे पर सुक्खू सरकार को घेरते हुए ठाकुर ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को फिर से बहाल करने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादों की भी याद दिलाई और पूछा, "कांग्रेस ने चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी थी, लेकिन वह वादा अब कहां है?"

उन्होंने बढ़ते बिजली शुल्क, अतिरिक्त उपकर (cess) और उद्योगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए।

वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारियों की समस्या

राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार एक तरफ कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते (DA), एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि केवल दूसरों की मेहनत का श्रेय लेने और अधूरे वादे करने से कांग्रेस सरकार जनता का विश्वास नहीं जीत पाएगी। ठाकुर ने दावा किया कि अगले चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलेगी और यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो वर्तमान सरकार के निर्णयों की समीक्षा की जाएगी।