कर्नाटक में SC/ST आरक्षण पर घमासान: डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने SC/ST आरक्षण को बचाने के लिए इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है।
बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने राज्य में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल किया जाए। इस कदम का उद्देश्य आरक्षण के मौजूदा ढांचे को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और समुदायों के हितों की रक्षा करना है।
उपमुख्यमंत्री ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार को भी पत्र भेजा है।
हाईकोर्ट के फैसले से पैदा हुआ कानूनी संकट
यह पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के उस हालिया फैसले से जुड़ा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा SC के लिए 17 प्रतिशत और ST के लिए 7 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इन प्रावधानों के लागू होने से कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो जाएगा, जो कि 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन है।
परमेश्वर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले ने एक स्थायी संवैधानिक समाधान की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।
जनसंख्या और सामाजिक न्याय का तर्क
उपमुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कई महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं, जो आरक्षण बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं:
- जनसंख्या में वृद्धि: उन्होंने कहा कि 1958 के बाद से इन समुदायों के लिए आरक्षण का प्रतिशत नहीं बदला है, जबकि जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है।
- जनगणना के आंकड़े: 2011 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक में SC की आबादी लगभग 17.15 प्रतिशत और ST की आबादी 6.95 प्रतिशत है।
- नागामोहन दास आयोग: आयोग ने न केवल आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की थी, बल्कि यह भी सुझाव दिया था कि इस बढ़े हुए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।
परमेश्वर ने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि वहां 69 प्रतिशत आरक्षण के ढांचे को संवैधानिक सुरक्षा दी जा सकती है, तो कर्नाटक की 56 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर भी समान रूप से विचार किया जाना चाहिए।
संसद से संवैधानिक संशोधन की अपील
उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना है, लेकिन संविधान में आवश्यक बदलाव करने का अधिकार और जिम्मेदारी संसद की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे संबंधित मंत्रालयों को एक संवैधानिक संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) लाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दें।
साथ ही, उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ मिलकर इस मुद्दे पर तत्काल और सार्थक परामर्श करे, ताकि कर्नाटक के SC/ST समुदायों के अधिकारों को कानूनी रूप से सुरक्षित किया जा सके।