किराये के आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी सरकारी छत, कटिहार का बड़ा कमाल!
कटिहार के 2018 किराये वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। पोषण ट्रैकर रैंकिंग में जिला राज्य में प्रथम रहा।

कटिहार जिले में किराये के कमरों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राहत भरी खबर है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने निर्णय लिया है कि जिले के 2018 किराये वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को अब जल्द ही सरकारी भवनों की छत नसीब होगी। एनआईसी सभागार में आयोजित आईसीडीएस की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने इन केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों या अन्य सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की रूपरेखा तैयार की है।
भवनहीन केंद्रों के लिए जमीन की पहचान और कायाकल्प
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है, उनके लिए अविलंब भूमि चिह्नित की जाए और एनओसी (NOC) प्राप्त की जाए। इसके साथ ही, जो केंद्र जर्जर अवस्था में हैं, उनका 'कायाकल्प अभियान' के तहत जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि वहां बुनियादी सुविधाएं बहाल की जा सकें और बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सके।
पोषण ट्रैकर में कटिहार बना नंबर वन
बैठक के दौरान जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई। राज्य स्तर पर पोषण ट्रैकर की रैंकिंग में कटिहार जिला प्रथम स्थान पर रहा है। डीएम ने इस शानदार सफलता के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी सीडीपीओ, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बधाई दी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए सभी इंडिकेटर्स को शत-प्रतिशत पूरा करना अनिवार्य है।
कुपोषण के खिलाफ जंग और सख्त निर्देश
बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर डीएम ने बेहद कड़े निर्देश जारी किए हैं:
- विशेष अभियान: नाटापन, कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें तुरंत पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) भेजा जाए।
- डेटा एंट्री: टीएचआर (THR) और गर्म पका भोजन की एंट्री शत-प्रतिशत पोषण ट्रैकर पर दर्ज होनी चाहिए।
- लापरवाही पर कार्रवाई: 'आंगन ऐप' पर खराब प्रदर्शन करने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
- आईडी कैंप: बच्चों और महिलाओं के आधार कार्ड और आभा (ABHA) व अपार (APAAR) आईडी बनाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में लक्ष्य से कम उपलब्धि पर डीएम ने गहरा खेद जताया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर नवंबर के अंतिम सप्ताह तक शत-प्रतिशत सुधार लाने की सख्त हिदायत दी है।