अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ, लापरवाही पर डीएम ने दिए सख्त निर्देश

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल-जीवन-हरियाली तथा सात निश्चय योजना की प्रगति का जायजा लिया गया और लक्ष्य से पीछे चल रहे प्रखंडों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया।

राजस्व और भूमि मामलों की समीक्षा

राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन और अतिक्रमण वादों का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया। सरकारी योजनाओं के लिए भू-अर्जन का कार्य तेज करने और जिले के सभी विद्यालयों की भूमि का अनिवार्य रूप से दाखिल-खारिज कराने पर बल दिया गया।

स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यों पर जोर

स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्रम में अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, एएनएम की शत-प्रतिशत उपस्थिति, विद्यालयों में शिक्षकों की समयबद्ध उपस्थिति और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य में तेजी लाने और सभी विभागों को आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति देने को कहा गया।

स्थलीय भ्रमण के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार स्थलीय भ्रमण कर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की हिदायत दी। बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे, जबकि सभी प्रखंडों के बीडीओ व सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।