फाइलों को लटकाना पड़ेगा भारी, समय पर निपटारा करें: डीएम
कटिहार: जिला समाहरणालय के सभागार में सोमवार को आयोजित जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आम नागरिकों से जुड़ी शिकायतों, विभागीय पत्रों और सरकारी फाइलों के निष्पादन में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने दो-टूक शब्दों में निर्देश दिया कि जनहित से जुड़े सभी मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि किसी भी फाइल को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए, क्योंकि इससे विकास कार्यों की गति बाधित होती है।
'सेवा संकल्प अभियान' के तहत दीपावली से पहले होगा सुधार
विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने 'सेवा संकल्प अभियान' पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के सभी सरकारी विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का रंग-रोगन एवं साफ-सफाई का कार्य दीपावली से पूर्व हर हाल में पूरा कर लिया जाए।
पेयजल आपूर्ति और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के आदेश
जनता की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए डीएम ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए:
- शुद्ध पेयजल: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के कार्यपालक अभियंता को हर घर तक निर्बाध रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
- निर्माण हेतु भूमि: पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, एससी-एसटी महिला छात्रावास तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यालयों के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया है।
चुनाव और त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था
आगामी बिहार विधान परिषद चुनाव तथा दुर्गापूजा व दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनजर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी लाइसेंसी शस्त्रों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण (Life Certification) तेजी से करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी बुजुर्ग की पेंशन रुकने की समस्या न आए।
लंबित मामलों और डिजिटल पोर्टलों की समीक्षा
बैठक में न्यायालयी मामलों और विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर लंबित आवेदनों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया:
- सीडब्ल्यूजेसी (CWJC), एमजेसी (MJC) और नीलाम पत्रवाद से जुड़े लंबित वादों का त्वरित निष्पादन किया जाए।
- एसी-डीसी बिलों का समायोजन समय पर हो।
- सीएम डैशबोर्ड, आरटीपीएस (RTPS), सीपीग्राम्स (CPGRAMS), पीएमओ (PMO), सहयोग पोर्टल और जनता दरबार के आवेदनों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाए।
इस बैठक में राजस्व, डीआरडीए, पंचायती राज, स्थापना, नजारत, निर्वाचन, विधि, आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, भू-अर्जन और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।