खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई: 8 पर FIR, 9 के लाइसेंस निलंबित
कटिहार में खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 8 दुकानों पर FIR दर्ज की है। 9 के लाइसेंस निलंबित और 2 रद्द कर दिए गए हैं।
कटिहार जिले में रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को खाद और गुणवत्तायुक्त बीज की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने स्पष्ट कर दिया है कि अनियमितता बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
दुकानदारों पर गिरी गाज: 8 पर FIR और लाइसेंस रद्द
जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने प्रशासन द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि खाद की कालाबाजारी और अनियमितता बरतने वाले 8 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। इसके अलावा, 9 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 2 दुकानों के लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नियमित रूप से छापेमारी करने और स्टॉक का सत्यापन करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
बीज वितरण और रबी सीजन की तैयारी
रबी मौसम के लिए बीज वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में चना, सरसों और संकर मक्का के बीज वितरित किए जा रहे हैं। कुल 1,998.98 क्विंटल बीज वितरण के लक्ष्य के मुकाबले अब तक प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के माध्यम से 293.68 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है।
खेती में आधुनिक तकनीक और नवाचार
कृषि क्षेत्र में विविधीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जिले में कई नई पहल की जा रही हैं:
- अलसी की खेती: रेशा आधारित कपड़ा उद्योग को मजबूती देने के लिए किसानों को अलसी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- आधुनिक तकनीक: कम जमीन में अधिक पैदावार लेने के लिए एक ही पौधे पर दो सब्जियां उगाने वाली आधुनिक 'ब्रिजेटो' एवं 'पोमेटो' तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है।
धान खरीद में पारदर्शिता पर जोर
खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए धान की अधिप्राप्ति (खरीद) प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पंचायतवार उपज का सटीक आंकड़ा तैयार करने और किसान सलाहकारों के माध्यम से पात्र किसानों का निबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने पशुपालन, मत्स्य और उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी आपसी समन्वय के साथ काम करने और सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र किसानों तक पहुंचाने का आदेश दिया है।