PM SHRI योजना: केरल का एकतरफा हटना नामुमकिन, केंद्र ने रोके ₹1,607 करोड़

मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार उस स्थिति का सामना कर रही है जो पिछली सरकार के उस निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें PM SHRI योजना को लागू करने और MoU पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति दी गई थी।

पाठ्यक्रम पर सरकार का कड़ा रुख

सरकार के रुख को और अधिक स्पष्ट करते हुए सैमसुदीन ने कहा कि केरल सरकारी स्कूलों में राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा किसी अन्य पाठ्यक्रम को पढ़ाने की अनुमति कतई नहीं देगा।

केंद्र द्वारा ₹1,607 करोड़ की राशि रोकी गई

मंत्री ने बताया कि चूंकि केरल ने अभी तक PM SHRI योजना को पूरी तरह लागू नहीं किया है, इसलिए केंद्र सरकार ने विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत राज्य का फंड रोक दिया है। रोकी गई कुल राशि ₹1,607 करोड़ तक पहुंच गई है।

फंड का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

• समग्र शिक्षा केरल (SSK): वर्ष 2023-24 के लिए ₹280 करोड़, 2024-25 के लिए ₹513 करोड़, 2025-26 के लिए ₹357 करोड़ और 2026-27 के लिए ₹433 करोड़।
• PM JANMAN: ₹5.5 करोड़।
• Tiles of Excellence योजना: ₹12.8 करोड़।
• DAJGUA: ₹3 करोड़।

आगे की रणनीति के लिए कैबिनेट कमेटी गठित

इस जटिल स्थिति का समाधान निकालने के लिए, सरकार ने एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व स्कूल शिक्षा मंत्री करेंगे। यह समिति PM SHRI योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदमों की गहन जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य के सभी निर्णय इसी उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर लिए जाएंगे। उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए बताया कि पंजाब ने भी 2022 में MoU पर हस्ताक्षर किए थे और बाद में योजना से हट गया था, लेकिन अब वह फिर से इसे लागू कर रहा है।