किशनगंज CO पर भारी जुर्माना: आरटीआई में लापरवाही पर 25 हजार का दंड, डीएम को कार्रवाई के आदेश

किशनगंज के अंचलाधिकारी पर आरटीआई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है और डीएम को अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Ghazala Saheb19 November 20262 min read0 viewsBihar
किशनगंज CO पर भारी जुर्माना: आरटीआई में लापरवाही पर 25 हजार का दंड, डीएम को कार्रवाई के आदेश

किशनगंज के अंचलाधिकारी (CO) को सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी देने में कोताही बरतने के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पटना में राज्य सूचना आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अंचलाधिकारी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। इतना ही नहीं, आयोग ने जिलाधिकारी को इस मामले में संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी कड़ा निर्देश दिया है।

आरटीआई में लापरवाही पड़ी महंगी

यह पूरा मामला सामाजिक कार्यकर्ता सह राष्ट्रीय आरटीआई कार्यकर्ता हसीबुर रहमान द्वारा दायर एक आवेदन से जुड़ा है। हसीबुर रहमान ने 8 दिसंबर 2023 को किशनगंज के वार्ड पार्षद जमशेद आलम के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

आयोग की सख्त सुनवाई और आदेश

पटना स्थित राज्य सूचना आयोग में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त बिनय कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान आवेदक हसीबुर रहमान ने वर्चुअल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

आयोग द्वारा जारी आदेश के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • आर्थिक दंड: लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • सरकारी खजाने में जमा: जुर्माने की राशि सरकारी खाते में जमा कर अगली सुनवाई में उसका चालान पेश करना होगा।
  • सूचना का प्रकटीकरण: आवेदक को मांगी गई सभी प्रमाणित सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं।
  • अनुशासनात्मक कार्रवाई: जिलाधिकारी, किशनगंज को आदेश दिया गया है कि वे संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ 'प्रपत्र क' गठित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही आयोग ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार को भी इस मामले में कड़ी चेतावनी दी है।

पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आवेदक हसीबुर रहमान ने कहा कि यह निर्णय सूचना के अधिकार कानून के तहत पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में आरटीआई आवेदनों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अन्य पदाधिकारियों को भी सबक मिलेगा और वे जवाबदेह बनेंगे।

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