किशनगंज डीएम का कड़ा रुख: लंबित मामलों में देरी पर अधिकारियों को सख्त चेतावनी
किशनगंज डीएम नवीन कुमार ने लंबित मामलों के निपटारे में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई। राशन कार्ड और जनशिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में काम की रफ्तार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने लंबित मामलों के निष्पादन में हो रही लापरवाही और अनावश्यक देरी पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनशिकायतों और राशन कार्ड पर 'मिशन मोड' में काम करने का निर्देश
बैठक में डीएम ने विभिन्न पोर्टलों और विभागों से प्राप्त लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। इसमें सीडब्ल्यूजेसी (CWJC), एमजेसी (MJC), नीलाम पत्र वाद, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पोर्टल से आए मामले शामिल थे।
डीएम ने विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्देश दिए:
- राशन कार्ड: नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को 'मिशन मोड' में काम करने का आदेश दिया गया है ताकि पात्र लोगों को जल्द लाभ मिल सके।
- अनुकंपा नियुक्ति: अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लंबित मामलों को नियमानुसार जल्द निपटाने को कहा गया।
- जनता दरबार: जिलाधिकारी जनता दरबार से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
मानवाधिकार और वित्तीय पारदर्शिता पर जोर
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय एवं बिहार मानवाधिकार आयोग से प्राप्त मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि इन मामलों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।
वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए डीएम ने दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
- उपयोग में न आने वाले अनावश्यक बैंक खातों की समीक्षा कर उन्हें तुरंत बंद किया जाए।
- लंबित एसी-डीसी बिलों का नियमानुसार समायोजन कर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएं।
शिक्षा और दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए विशेष निर्देश
विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अंचलाधिकारियों को जल्द से जल्द जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही, दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए शत-प्रतिशत यूडीआईडी (UDID) कार्ड निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने को कहा गया। इसके लिए पात्र बच्चों की पहचान करने और उनके दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को तुरंत हल करने का आदेश दिया गया है।