किशनगंज: हॉस्टल में खाली सीटों को जल्द भरें, डीएम ने कल्याण विभाग की समीक्षा में दिए कड़े निर्देश
किशनगंज डीएम नवीन कुमार ने कल्याण विभाग की योजनाओं और हॉस्टल में नामांकन की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जिले में कल्याण विभाग की प्रगति और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। इस बैठक के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
हॉस्टल में कम नामांकन पर जताई चिंता, एक हफ्ते का अल्टीमेटम
बैठक के दौरान आवासीय विद्यालयों और हॉस्टलों में छात्रों के नामांकन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने पाया कि कई हॉस्टलों में अभी भी काफी सीटें खाली हैं। आंकड़ों के अनुसार:
- डॉ. भीमराव अंबेडकर बॉयज आवासीय स्कूल (मोतीहारा): 620 की क्षमता के मुकाबले केवल 575 छात्र नामांकित हैं।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर गर्ल्स आवासीय स्कूल (हलमाला): 560 की क्षमता के मुकाबले 489 छात्र नामांकित हैं।
- डॉ. अंबेडकर कल्याण छात्रावास (डे मार्केट): 100 सीटों के मुकाबले केवल 28 छात्र हैं।
- डॉ. अंबेडकर कल्याण छात्रावास (तुलसिया, दिघलबंक): 100 सीटों के मुकाबले मात्र 20 छात्र नामांकित हैं।
हॉस्टल प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त 121 ऑनलाइन आवेदनों में से 53 को मंजूरी दी जा चुकी है और नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्वीकृत छात्रों का नामांकन एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाए। साथ ही, उन्होंने शेष रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।
बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों की समीक्षा
विकास परियोजनाओं को लेकर डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा:
सामुदायिक भवनों और कार्यशालाओं के निर्माण के लिए अंचलाधिकारी (CO) के साथ समन्वय स्थापित कर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों के लिए साइट प्रस्ताव बिहार महादलित विकास मिशन को भेजने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, हॉस्टलों के नवीनीकरण, मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए। महेशबथाना स्थित ओबीसी गर्ल्स आवासीय हाई स्कूल में खेल के मैदान का निर्माण भी प्राथमिकता पर रखा गया है।
पीड़ितों को मुआवजा और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं
जिलाधिकारी ने पीड़ितों को मुआवजे की दूसरी किस्त का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) के कार्यालय के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया, ताकि लंबित चार्जशीट प्राप्त की जा सके। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिनमें शामिल हैं:
- प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
- प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर और हॉस्टल अनुदान योजना।
- खाद्य अनाज सहायता कार्यक्रम।
- 'सेवा संकल्प' और 'कायाकल्प' अभियान।
बैठक में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, किशनगंज ओबीसी कल्याण छात्रावास और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों के संचालन की प्रगति का भी आकलन किया गया। जिलाधिकारी ने पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को नियमित समन्वय बनाए रखने और सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ निष्पादित करने का निर्देश दिया।