किशनगंज में जुगाड़ वाहन बैन, प्रशासन ने लिया कड़ा फैसला

• इन वाहनों के पास सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों से कोई प्रोटोटाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट नहीं होता है।
• इनका न तो पंजीकरण (Registration) किया जा सकता है और न ही इनके पास कोई वैध परमिट है।
• फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण नियंत्रण जैसे जरूरी दस्तावेज भी इन वाहनों के पास नहीं होते हैं।

दुर्घटना की स्थिति में नहीं मिलेगा मुआवजा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चूंकि ये वाहन पूरी तरह से अवैध हैं, इसलिए किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों के लिए मुआवजे का दावा करना संभव नहीं होगा। न तो इन वाहनों का बीमा होता है और न ही कोई कानूनी मान्यता, जिससे दुर्घटना होने पर पीड़ित और चालक दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कानूनी आदेशों का पालन

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 10 मई, 2013 के आदेश और पटना हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (PIL) के निर्देशों के आधार पर लिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने किशनगंज क्षेत्र में इन वाहनों के संचालन को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे मोटर वाहन अधिनियम की उचित धाराओं के तहत इन वाहनों और उनके चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।