किशनगंज में बड़ी राहत: 1.58 लाख पेंशनधारियों के खाते में आए 17.45 करोड़
किशनगंज के 1.58 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के खातों में 17.45 करोड़ रुपये भेजे गए। जानें पेंशन के नए नियम और डीबीटी की पूरी जानकारी।

किशनगंज जिले के लाखों परिवारों के लिए मंगलवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिले के 1,58,710 लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पूरी की गई, जिससे पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हुई है।
डीबीटी के जरिए करोड़ों का सीधा हस्तांतरण
राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समारोह के माध्यम से किशनगंज जिले के लिए कुल 17 करोड़ 45 लाख 81 हजार रुपये की राशि जारी की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 1100 रुपये की दर से पेंशन राशि भेजी गई है।
जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिलाधिकारी नवीन कुमार सहित सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कई अधिकारी और बड़ी संख्या में पेंशनभोगी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।
अब हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी पेंशन
पेंशनभोगियों के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अधिकारियों ने बताया कि अब पेंशन वितरण की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित किया जा रहा है।
- नया नियम: अब प्रत्येक माह की 10 तारीख को ही पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी।
- लाभार्थी वर्ग: इस व्यवस्था से मुख्य रूप से वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को नियमित और समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
जिलाधिकारी की अपील: आधार सीडिंग है जरूरी
जिलाधिकारी नवीन कुमार ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को न केवल आर्थिक संबल प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में भी मदद करती है।
"जिला प्रशासन उन सभी पेंशन लाभार्थियों से अपील करता है जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाणीकरण (Life Certification) और आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि भविष्य में पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए।"
प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के उनके हक का पैसा मिलता रहे। राशि प्राप्त होने के बाद स्थानीय लाभार्थियों ने सरकार और जिला प्रशासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है।