किशनगंज: निविदा में धांधली! कार्यपालक अभियंता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की सिफारिश

आरोप है कि कार्यपालक अभियंता की ओर से जानबूझकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में परिमाण विपत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। इस बड़ी चूक के कारण कार्यालय से निविदा दस्तावेजों की बिक्री नहीं हो सकी। इसे विभागीय निर्देशों की सीधी अनदेखी और निविदा प्रक्रिया में एक गंभीर अनियमितता माना गया है।

बार-बार दिए गए निर्देशों को किया गया नजरअंदाज

जांच में यह बात भी सामने आई है कि इस संबंध में कार्यपालक अभियंताओं को पहले भी कई बार लिखित निर्देश दिए जा चुके थे। अधीक्षण अभियंता कार्यालय ने पूर्व में निम्नलिखित तिथियों पर पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए थे:

• 20 मार्च 2025
• 9 मई 2025
• 5 जून 2026

इन पत्रों में स्पष्ट कहा गया था कि निविदा बिक्री की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले प्रत्येक ग्रुप के कम से कम दो परिमाण विपत्र उपलब्ध करा दिए जाएं। साथ ही, अधीक्षण अभियंता कार्यालय से 'Sale/No Sale' पत्र प्राप्त करने के बाद ही निविदा की आगे की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया गया था।

मामले में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 159 (क) (i) का भी उल्लंघन पाया गया है। इस नियम के अनुसार, 15 लाख रुपये या उससे कम राशि के कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर अधीक्षण अभियंता की अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

स्पष्टीकरण मांगने पर भी नहीं मिला जवाब

मामले की गंभीरता को देखते हुए अधीक्षण अभियंता ने 22 सितंबर को ही निविदा को रद्द कर दिया था और कार्यपालक अभियंता से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था। जब निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं मिला, तो 25 सितंबर को एक और स्मरण पत्र (Reminder) जारी कर दो दिनों का समय दिया गया।

अधीक्षण अभियंता के अनुसार, बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद कार्यपालक अभियंता की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इसी कारण अब उनके विरुद्ध कड़ी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके।