लेडी रोसेटा आलू योजना में धांधली: निविदा रद्द, अफसरों पर गिरेगी गाज
बिहार में लेडी रोसेटा आलू विस्तार योजना की निविदा में अनियमितता मिलने पर कृषि मंत्री ने निविदा निरस्त कर दी है और अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 'लेडी रोसेटा' आलू प्रभेद के क्षेत्र विस्तार योजना में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आने पर कड़ा रुख अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आलू प्रसंस्करण हेतु इस योजना की निविदा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
जांच में पुष्टि हुई अनियमितता
इस मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने 7 नवंबर, 2026 को एक चार सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया था। इस दल ने अपनी जांच पूरी करते हुए 10 नवंबर, 2026 को अपना प्रतिवेदन विभाग को सौंपा। जांच रिपोर्ट में निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से अनियमितता और गड़बड़ी की पुष्टि हुई है।
दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने न केवल निविदा को रद्द किया है, बल्कि इस धांधली के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार किसानों के हितों और सरकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निविदा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन अनिवार्य है। विभागीय कार्यप्रणाली में शुचिता बनाए रखने और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।