महाराष्ट्र में सूखे का तांडव: केंद्र की रिपोर्ट के बाद मिलेगा राहत पैकेज

मुख्यमंत्री भी इस स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं और सभी उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

फसलों पर संकट और बारिश का गणित

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कृषि संकट पर चिंता जताते हुए लोगों से पानी के उपयोग में संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन के शुरुआती दो महीनों में हुई भारी बारिश ने फसलों के लिए अच्छी उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन उसके बाद बारिश पूरी तरह गायब हो गई।

फसलों की स्थिति पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा:

• खरीफ सीजन के दौरान 147 लाख हेक्टेयर में बोई गई फसलों को 40 से 60 दिनों के सूखे का सामना करना पड़ा।
• बारिश के अभाव में कपास, सोयाबीन, तुअर, मक्का और गन्ने जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं।
• नदियां, नाले और कुओं का जलस्तर काफी नीचे गिर गया है।

प्रभावित क्षेत्र और राहत की स्थिति

राज्य सरकार ने अब तक 32 जिलों के 265 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल वर्षा सामान्य से 18 प्रतिशत कम रही है और 36 में से 31 जिलों में वर्षा की कमी दर्ज की गई है।

क्षेत्रवार स्थिति इस प्रकार है:

• मराठवाड़ा: यहाँ सबसे बुरा हाल है, जहाँ वर्षा में 38 प्रतिशत की कमी आई है।
• विदर्भ: इस क्षेत्र में भी 27 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार उन किसानों को भी सहायता प्रदान करेगी जो आधिकारिक मानदंडों में नहीं आते, लेकिन फसल का नुकसान झेल रहे हैं। इसके लिए 12-सूत्रीय राहत पैकेज भी सक्रिय किया गया है, जिसमें छात्रों की फीस माफी और बिजली बिलों में रियायत शामिल है।

पीने के पानी को प्राथमिकता

आगामी गर्मियों और रबी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पानी का प्राथमिक उपयोग इंसानों और पशुओं की प्यास बुझाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अगस्त तक पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर टैंकरों का उपयोग करना पड़ सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे रबी सीजन के दौरान कृषि कार्यों के लिए पीने के पानी के भंडार का दुरुपयोग न करें।