MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बनेगी नई कंपनी

इस कंपनी के पास निर्दिष्ट आर्थिक केंद्रों के भीतर भूमि प्रबंधन, अधिग्रहण, विकास, ज़ोनिंग और आवंटन से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां होंगी।

• विशाल योजना: परियोजना के पहले चरण में लगभग 10,000 एकड़ भूमि विकसित करने की योजना है।
• निवेश और रोजगार: अगले तीन वर्षों में इस परियोजना से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और 6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

"जबलपुर-भोपाल-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से एक नई राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से कंपनी की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता करूँगा ताकि त्वरित निर्णय लिए जा सकें और सभी विभाग मिलकर काम कर सकें।" — मुख्यमंत्री मोहन यादव

किसानों और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं

कैबिनेट ने राज्य के विकास को गति देने के लिए कुल 27,050 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों और छात्रों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं:

सोयाबीन उत्पादकों को भंवरंतर भुगतान

केंद्र की पीएम-आश (PM-AASHA) योजना के तहत, 2026 खरीफ सीजन के दौरान सोयाबीन उत्पादकों के लिए भंवरंतर भुगतान योजना लागू करने की मंजूरी दी गई है। किसानों को 17 अक्टूबर तक ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन बेचने की अवधि 22 अक्टूबर, 2026 से 15 जनवरी, 2027 तक निर्धारित की गई है।

शिक्षा और छात्र कल्याण पर जोर

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित 94 संदीपनी स्कूलों के छात्रों के लिए परिवहन सुविधाओं हेतु 241.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। छात्रों के लिए वार्षिक परिवहन भत्ता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है, जिसमें हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों, हॉस्टलों, पुस्तकालयों और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए 2,875.20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

अन्य प्रमुख विकास कार्य और बजट आवंटन

कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अन्य वित्तीय मंजूरियां भी दी हैं:

• सिंचाई परियोजनाएं: बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली में सिंचाई परियोजनाओं को जारी रखने के लिए 3,076.37 करोड़ रुपये।
• आयुष क्षेत्र का विस्तार: आयुष कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 3,535 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 1,697.62 करोड़ रुपये।
• कानून और विधायी मामले: 16वें वित्त आयोग की अवधि (अप्रैल 2026 से मार्च 2031) के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु 15,557.35 करोड़ रुपये।
• प्रशासनिक पद: निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 24 नए पदों के सृजन और 12 पदों के पुनर्नियोजन को मंजूरी।