नालंदा: जन समस्याओं पर प्रशासन का एक्शन, 14 शिकायतों की हुई सुनवाई

नालंदा जिला प्रशासन ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 14 मामलों की सुनवाई की, जिसमें अतिक्रमण और आंगनबाड़ी से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं।

Ghazala Saheb11 November 20262 min read0 viewsBihar
नालंदा: जन समस्याओं पर प्रशासन का एक्शन, 14 शिकायतों की हुई सुनवाई

नालंदा जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए, जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लंबित 14 मामलों की सुनवाई की गई। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना और उन्हें एक जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करना है।

आंगनबाड़ी और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा

सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण और स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। प्रशासन ने नागरिकों की निम्नलिखित शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया:

  • आंगनबाड़ी केंद्र: नए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन से जुड़ी मांग।
  • सार्वजनिक कार्य: सरकारी कार्यों के निष्पादन में बरती गई अनियमितताओं की जांच।
  • अतिक्रमण: सार्वजनिक भूमि और देवस्थान की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों से संबंधित मामले।
  • बुनियादी सुविधाएं: पाइपलाइन लीकेज और विद्यालय की भूमि की घेराबंदी कराने की समस्या।

प्रशासन ने इन मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए कई शिकायतों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया।

धोखाधड़ी और अवैध निर्माण पर सख्त रुख

प्रशासन ने केवल बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित न रहकर गंभीर शिकायतों पर भी कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान राशि की धोखाधड़ी और राजगीर नगर परिषद द्वारा रैयती भूमि पर नाला निर्माण किए जाने जैसे संवेदनशील मामलों पर भी विचार किया गया।

इसके अतिरिक्त, संपत्ति के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) में हुई त्रुटियों को सुधारने और पूर्व में की गई जांच की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने जैसे तकनीकी मामलों पर भी सुनवाई हुई। जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव नहीं था, उन्हें अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित कर दिया गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार, नागरिकों की शिकायतों के प्रभावी और समयबद्ध निवारण के लिए इस तरह की नियमित सुनवाई जारी रहेगी, ताकि शासन और जनता के बीच पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक सुलभ मंच मिल सके।

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