नालंदा में आवास भत्ता भुगतान नहीं होने पर शिक्षकों ने डीएम से की शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नालंदा जिलाध्यक्ष राजकुमार पासवान ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) प्रवीण कुमार प्रभात पर शिक्षकों को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी नालंदा को आवेदन देकर मामले की जांच कराने तथा कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
आवास भत्ता भुगतान को लेकर आरोप
जिलाध्यक्ष ने आवेदन में बताया कि विभागीय निर्देश के अनुसार नवंबर 2025 से पात्र शिक्षकों को मकान किराया भत्ता दिया जाना था। इसके लिए नवगठित नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्रों के विद्यालयों की दूरी आठ किलोमीटर के दायरे में होने पर कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी दूरी प्रमाण-पत्र और जिला शिक्षा पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद आवास भत्ता भुगतान का नियम है। आरोप है कि तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय और संबंधित लिपिक भूपेन्द्र कुमार ने बिना उचित प्रमाण-पत्र और स्वीकृति के मनमाने तरीके से कुछ शिक्षकों को आवास भत्ता का भुगतान कर दिया।
विभिन्न स्तरों पर चल रही है जांच
इस मामले को लेकर पहले भी जिलाधिकारी के पास आवेदन देने के साथ जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शिकायत की गई है। यह मामला प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह आयुक्त, पटना प्रमंडल तथा जिला निगरानी उड़नदस्ता दल के स्तर पर भी विचाराधीन है।
शपथ-पत्र की मांग से परेशानी
आवेदन में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के 29 अगस्त 2026 के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना स्पष्ट विभागीय आदेश के शिक्षकों से कार्यपालक दंडाधिकारी स्तर से शपथ-पत्र मांगा जा रहा है। इससे शिक्षकों को अनावश्यक रूप से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है।
डीएम से की गई ये मांगें
राजकुमार पासवान ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) प्रवीण कुमार प्रभात को स्थापना संबंधी कार्य से मुक्त करने की भी मांग की गई है।