ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट: नेवी चीफ बोले- मलाका जलडमरूमध्य पर होगा भारत का दबदबा

नेवी चीफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के सामरिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे यह मलाका जलडमरूमध्य पर नियंत्रण में मदद करेगा।

Ghazala Saheb16 November 20263 min read0 viewsBihar
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट: नेवी चीफ बोले- मलाका जलडमरूमध्य पर होगा भारत का दबदबा

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की सामरिक अहमियत को लेकर भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। नई दिल्ली में आयोजित 'ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से भारत को Great Nicobar Project strategic importance और मलाका जलडमरूमध्य (Malacca Strait) के पास एक मजबूत सैन्य मौजूदगी मिलेगी। एडमिरल ने स्पष्ट किया कि इससे भारत को समुद्री रास्तों और महत्वपूर्ण जलमार्गों पर नियंत्रण हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी।

मलाका जलडमरूमध्य और भारत की सामरिक बढ़त

एडमिरल स्वामीनाथन ने इस बात पर जोर दिया कि मलाका जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। यह क्षेत्र हिंद महासागर को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। उन्होंने इस मार्ग की महत्ता को समझाते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए:

  • हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 1,20,000 से 1,50,000 जहाज सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
  • इनमें से एक बड़ी संख्या में जहाज मलाका जलडमरूमध्य के रास्ते ही गुजरते हैं।
  • इस जलमार्ग से वैश्विक व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है।

नेवी चीफ के अनुसार, इस क्षेत्र में भारत की क्षमता बढ़ने से न केवल समुद्री व्यापारिक मार्गों पर निगरानी आसान होगी, बल्कि भारत की रणनीतिक स्थिति भी बेहद मजबूत हो जाएगी।

चीन की मौजूदगी और नौसेना की निगरानी

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन की बढ़ती सक्रियता पर सवाल उठाते हुए एडमिरल ने कहा कि भारतीय नौसेना हर उस जहाज पर कड़ी नजर रखती है जो इस क्षेत्र में प्रवेश करता है। उन्होंने बताया कि चीन की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वह सितंबर या अक्टूबर 2008 से इस क्षेत्र में लगभग स्थायी रूप से मौजूद है।

"हम चीन का मुकाबला केवल चीन के लिए नहीं कर रहे हैं। एक जिम्मेदार राष्ट्र की नौसेना के रूप में, हिंद महासागर क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसकी निगरानी करना हमारा कर्तव्य और राष्ट्रीय हित है।"

उन्होंने आगे कहा कि यदि चीन कुछ ऐसा करता है जो उचित नहीं है, तो उनकी मौजूदगी चिंता का विषय बन सकती है। हालांकि, नौसेना का रुख स्पष्ट है—वे समुद्री स्वतंत्रता और नेविगेशन के अधिकार में विश्वास रखते हैं और जो भी वैध व्यापार के लिए आता है, उसका स्वागत है।

विपक्ष का हमला और प्रोजेक्ट पर विवाद

जहाँ एक ओर रक्षा विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट को भारत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर विवाद भी गहरा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर इस प्रोजेक्ट को लेकर निशाना साधा है।

रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार 92,000 करोड़ रुपये की लागत वाले इस ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट को बिना उचित प्रक्रिया के "बुलडोजर" की तरह आगे बढ़ा रही है। उन्होंने पर्यावरण और वन कानूनों के तहत दी गई मंजूरियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि:

  • पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियां दोषपूर्ण हैं।
  • प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (Impact Assessment Reports) संदिग्ध और पहले से तय की गई लगती हैं।
  • इस प्रोजेक्ट से संबंधित कई याचिकाएं कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित हैं।
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