NEET पेपर लीक: कोर्ट ने कहा- आरोपियों ने बनाई थी साजिश की 'अटूट कड़ी'
NEET UG पेपर लीक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 14 आरोपियों पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है।

नई दिल्ली: NEET UG पेपर लीक मामले में दिल्ली की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये आरोपी केवल अपराधी नहीं थे, बल्कि एक संगठित आपराधिक साजिश का हिस्सा थे जो एक 'अटूट कड़ी' की तरह काम कर रहे थे।
साजिश की 'अटूट कड़ी' का खुलासा
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अदालत ने प्राथमिक तौर पर पाया कि आरोपियों ने एक संगठित तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की गोपनीय सामग्री को प्राप्त किया, उसे वितरित किया और उसका अवैध रूप से फायदा उठाया।
अदालत के अनुसार, यह साजिश एक चेन की तरह काम कर रही थी। जैसे-जैसे साजिश में नए लोग शामिल होते गए, वे इस आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बनते गए।
"आरोपी जानते थे कि उनके द्वारा साझा की गई गोपनीय सामग्री का आगे दुरुपयोग किया जाएगा, फिर भी उन्होंने इसे एक संगठित तरीके से अंजाम दिया।"
विशेषज्ञों की भूमिका और सामग्री का वितरण
कोर्ट ने इस मामले में तीन विषय विशेषज्ञों (subject experts) की भूमिका पर भी कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने माना कि इन विशेषज्ञों की भूमिका इस साजिश में महत्वपूर्ण थी। इनमें शामिल हैं:
- मनीषा मंधारे
- पी वी कुलकर्णी
- मनीषा संजय हवालदार
अदालत ने टिप्पणी की कि इन विशेषज्ञों को अच्छी तरह पता था कि जो सामग्री वे साझा कर रहे हैं, वह अवैध रूप से प्राप्त की गई है और इसका इस्तेमाल परीक्षा से पहले गलत तरीके से किया जाएगा।
कैसे काम करता था यह रैकेट?
अदालत ने मामले की जांच में पाया कि सामग्री का वितरण एक क्रम में किया गया था। यह सिलसिला मनीषा मंधारे, कुलकर्णी और हवालदार से शुरू हुआ और धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल तक पहुँचा। आरोपी एक-दूसरे के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे थे।
इन गंभीर धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
आरोपियों पर केवल धोखाधड़ी ही नहीं, बल्कि कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपियों पर निम्नलिखित अपराधों के लिए आरोप तय किए जाएं:
- आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy)
- पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन) एक्ट, 2024 के तहत अपराध
- विश्वासघात (Criminal Breach of Trust)
- धोखाधड़ी (Cheating)
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act)
- कॉपीराइट अधिनियम और पेशेवर कदाचार