अखंड रांची के खबर का बड़ा असर हुआ है. हमने नगर विकास विभाग द्वारा वेबसाइट पर नेशनल अरबन लाइवलीहुड मिशन (एनयूएलएम) के 320 लाभुकों का आधार डाटा सार्वजनिक किये जाने की बात को प्रमुखता से छापा था. उसके बाद आज एनयूएलएम लाभुकों की सूची में आधार नंबर का कॉलम हटा दिया गया है. बुंडू पंचायत की सूची में आधार कॉलम हटा कर नये सिरे से सूची अपलोड कर दी गयी है. इस मामले में एनयूएलएम के प्रभारी आशीष सिंहमार ने विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की और तत्काल डेटा हटाने का निर्देश दिया. इसके बाद सुबह 10 बजे ही वेबसाइट से डेटा हटा लिया गया. निदेशक ने इसके लिए दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने की बात भी कही है.

मालूम हो कि झारखंड में नगर विकास विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. बता दें कि नेशनल अरबन लाइवलीहुड मिशन (एनयूएलएम) के 320 लाभुकों का आधार डाटा सार्वजनिक कर दिया गया था. नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर बुंडू नगर पंचायत के एनयूएलएम लाभुकों की सूची दी गयी थी. इस सूची में लाभुकों के नाम, पते और जाति के साथ-साथ उनका आधार नंबर भी दे दिया गया है. नियमानुसार, किसी का आधार नंबर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. आधार नंबर सार्वजनिक होने से किसी की भी निजी जानकारी सार्वजनिक हो सकती है.

इसे लेकर देश में अक्सर हंगामा होता रहा है. इसके बाद भी विभाग के पदाधिकारियों ने लापरवाही बरती और लाभुकों का आधार नंबर अपनी वेबसाइट पर डाल दिया. नगर विकास विभाग की वेबसाइट यूडीएचडी डॉट झारखंड डॉट गोव डॉट इन पर एनयूएलएम बेनफिशियरी लिस्ट में अलग-अलग स्थानीय निकायों की सूची दी गयी है. सभी निकायों की सूची में कहीं भी आधार नंबर नहीं है. पर बुंडू नगर पंचायत में 320 लाभुकों के नाम दिये गये हैं, जिन्हें डाटा इंट्री अॉपरेटर से लेकर अन्य ट्रेड में प्रशिक्षित किया गया है. इन सबका आधार नंबर भी दे दिया गया है. आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि को सार्वजनिक करना, आधार कानून-2016 के तहत अपराध है. लीक हुई ये जानकारियां ऑनलाइन सर्च करने पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं.

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