NIA की बड़ी कामयाबी: 93% सजा दर, 10 को मौत की सजा

NIA ने 2026 में 93% सजा दर हासिल की है। 27 आतंकी मामलों में 123 दोषियों को सजा मिली, जिसमें 10 को मौत की सजा दी गई है।

Ghazala Saheb20 November 20262 min read0 viewsBihar
NIA की बड़ी कामयाबी: 93% सजा दर, 10 को मौत की सजा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल की है। एजेंसी ने इस साल अदालतों द्वारा तय किए गए मामलों में 93 प्रतिशत की दोषसिद्धि दर (conviction rate) दर्ज की है। आतंकवाद से जुड़े मामलों में NIA की यह कार्रवाई अपराधियों के बीच कड़ा संदेश देने वाली है।

आतंकी मामलों में NIA का कड़ा प्रहार

NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि इस वर्ष जिन 29 मामलों में फैसले आए, उनमें से 27 मामलों में दोषियों को सजा सुनाई गई है। इन मामलों में कुल 123 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। सजा के आंकड़ों पर नजर डालें तो:

  • 10 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई है।
  • 14 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है।

एजेंसी ने अब तक 2026 में कुल 82 मामले दर्ज किए हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ निरंतर जारी जांच और सख्त रुख को दर्शाता है।

नई दिल्ली में 'एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस' का आयोजन

यह महत्वपूर्ण आंकड़े नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 6वीं 'एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस' के समापन पर साझा किए गए। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस उच्च स्तरीय बैठक में देश के 40 राज्यों के पुलिस महानिदेशक (DGs), केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख और विभिन्न राज्यों की एंटी-टेरर जांच इकाइयों के लगभग 230 प्रतिभागी शामिल हुए।

सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने NIA का एक विशेष प्रकाशन 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' भी जारी किया। इस गाइडबुक में जांच के 50 महत्वपूर्ण चरणों की चेकलिस्ट दी गई है, ताकि जांच में तकनीकी या कानूनी खामियों को कम किया जा सके और सबूतों की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।

जांच को मजबूत करने के लिए नए कदम

NIA ने न केवल मामलों को सुलझाने में, बल्कि जांच क्षमता बढ़ाने में भी बड़े निवेश किए हैं। एजेंसी ने अपनी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

  1. विशेष अदालतें: मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 25 विशेष NIA अदालतें स्थापित की गई हैं, जबकि 14 और अदालतें जल्द ही शुरू होने वाली हैं।
  2. तकनीकी सहायता: जांच में डिजिटल सबूतों के उपयोग को मजबूत करने के लिए एजेंसी की सभी 21 राज्य इकाइयों में 'टेक्निकल सपोर्ट यूनिट्स' बनाई गई हैं।
  3. पुलिस प्रशिक्षण: इस वर्ष 53 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 5,800 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।
  4. विदेशी जांच इकाई: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच, प्रत्यर्पण और भगोड़ों को वापस लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है।

सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बिग डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक के उपयोग पर भी गहन चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक और सख्त कानूनी ढांचे (जैसे UAPA और BNSS) के तालमेल से भारत का आतंकवाद विरोधी ढांचा और भी मजबूत होगा।

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