रुपये की कीमत तय नहीं करता RBI, उतार-चढ़ाव रोकने का काम: सीतारमण

अर्थव्यवस्था और कर्ज पर सरकार का विजन

देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए सीतारमण ने बताया कि भारत का राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) लगातार कम हो रहा है। उन्होंने सरकार के एक बड़े लक्ष्य का भी उल्लेख किया:

• कर्ज प्रबंधन: सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ऋण-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) को घटाकर 50 प्रतिशत तक लाना है।
• कर्ज की स्थिति: उन्होंने स्वीकार किया कि कर्ज के स्तर को लेकर चिंताएं जायज हैं, लेकिन आंकड़ों के अनुसार कर्ज का बोझ लगातार कम हो रहा है।

महंगाई के पीछे बाहरी कारण

मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि महंगाई के लिए केवल घरेलू कारक ही नहीं, बल्कि कई वैश्विक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं, जैसे:

• कोविड-19 महामारी का प्रभाव।
• वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्ष (Geopolitical conflicts)।
• कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव।

उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इन बाहरी कारकों के असर को कम करने और जनता को राहत देने के लिए लगातार काम कर रही है।

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा का महत्व

अपने कॉलेज के शताब्दी समारोह के दौरान, सीतारमण ने महिलाओं की शिक्षा को आर्थिक मजबूती से जोड़ने की वकालत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का असली लाभ तब है जब वह रोजगार, उद्यम और नेतृत्व के नए अवसर पैदा करे।

"लगभग दो-तिहाई मुद्रा ऋण (Mudra loans) महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे उन्हें अपने छोटे व्यवसायों को स्थापित करने और बढ़ाने में बड़ी मदद मिल रही है।"

कौशल विकास और भविष्य की तकनीकें

भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि 60,000 करोड़ रुपये की लागत से 1,000 सरकारी ITIs को अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्लाइमेट साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में महारत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।