"इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को अपना गुलाम बना लिया था": निशिकांत दुबे का बड़ा हमला

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को कांग्रेस का गुलाम बना दिया था। उन्होंने 20वें संविधान संशोधन पर भी सवाल उठाए हैं।

Ghazala Saheb20 November 20262 min read0 viewsBihar
"इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को अपना गुलाम बना लिया था": निशिकांत दुबे का बड़ा हमला

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था और इसे पूरी तरह से कांग्रेस के नियंत्रण में ला दिया गया था। दुबे ने आरोप लगाया कि उस दौर में न्यायपालिका को कांग्रेस का एक 'गुलाम' बना दिया गया था।

1966 का विवाद और संवैधानिक उल्लंघन के आरोप

निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर 'कांग्रेस का काला अध्याय' (Congress's Dark Chapter) नामक एक श्रृंखला साझा की है। इसके 249वें भाग में उन्होंने 20 नवंबर 1966 की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की न्यायपालिका को अपना गुलाम बना लिया था।

सांसद ने विस्तार से बताते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 का उल्लंघन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने निचली अदालतों में अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए इन संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया। दुबे के अनुसार, यह न केवल असंवैधानिक था, बल्कि न्यायिक आचरण के नियमों का भी खुला उल्लंघन था।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और 20वां संविधान संशोधन

दुबे ने आगे बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया और इन्हें रद्द कर दिया, तो कांग्रेस सरकार ने कानून का सम्मान करने के बजाय संविधान में ही बदलाव करने का रास्ता चुना। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को खत्म करने के लिए जल्दबाजी में 20वां संविधान संशोधन पारित किया।

"एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने न्यायपालिका को पार्टी कार्यालय में बदल दिया था। संबंधित राज्य सरकारें भी अपनी मर्जी से तबादले कर रही थीं।" — निशिकांत दुबे

राहुल गांधी और विपक्ष से तीखे सवाल

निशिकांत दुबे ने वर्तमान में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जो लोग आज न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं, वे उस ऐतिहासिक दौर की चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?

सांसद ने कई कड़े सवाल खड़े किए:

  • पार्टी कार्यकर्ता न्यायपालिका में 'बंधुआ मजदूरों' की तरह कैसे नियुक्त हो सके?
  • उस दौर में नियुक्त हुए न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालयों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस के पक्ष में निर्णय कैसे दिए?
  • संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने का पाप किसने किया?

अंत में, दुबे ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि गांधी परिवार ने किस तरह बाबासाहेब के संविधान की मूल भावना और उसकी मर्यादाओं को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र और संविधान के इतिहास का एक काला अध्याय बताया है।

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