ओडिशा शिक्षणेत्: कॉलेजों में मिलेगा फ्री वाई-फाई, कैबिनेट की मंजूरी

• कवरेज: इस योजना के तहत ओडिशा के 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में फ्री वाई-फाई की सुविधा स्थापित की जाएगी।
• समय सीमा: इसका कार्यान्वयन तीन वर्षों की अवधि (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29) के दौरान किया जाएगा।
• डेटा लिमिट: योजना के तहत प्रमाणित छात्रों को उनके कॉलेज परिसर के भीतर प्रतिदिन 1 GB तक हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा मुफ्त मिलेगा।

6 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगा लाभ

इस पहल से राज्य के 6 लाख से अधिक छात्रों और शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुफ्त इंटरनेट की उपलब्धता से छात्र डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई-लाइब्रेरी और विभिन्न ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधनों का बिना किसी बाधा के उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी।

शहरी विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर

कैबिनेट की बैठक में शिक्षा के अलावा शहरी विकास और शासन से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्वशासन दिवस के अवसर पर राज्य के बदलते शहरी परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ओडिशा के शहरी निकायों (ULBs) की संख्या 115 से बढ़कर अब 143 हो गई है। उन्होंने भविष्य का अनुमान साझा करते हुए कहा कि 2036 तक ओडिशा की लगभग 40% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है, जो 2047 तक बढ़कर 60% तक पहुंच सकती है।

"विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए एक समृद्ध ओडिशा की आवश्यकता है, जो समृद्ध, सुरक्षित, स्वच्छ, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहरों पर निर्भर करता है।" - मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी

शहरी नियोजन के लिए बड़े समझौते

शहरी नियोजन, अनुसंधान और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए ओडिशा अर्बन एकेडमी ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में शामिल हैं:

• श्री श्री यूनिवर्सिटी
• इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB)
• नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA)

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के बीच संचार को अधिक कुशल और तेज बनाने के लिए 115 ULBs में OSWAN वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी शुरू की जा रही है। साथ ही, कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना-बंधु' कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है।