पटना एयरपोर्ट पर उबर ड्राइवरों की मनमानी: यात्रियों से अवैध वसूली का आरोप
पटना एयरपोर्ट पर उबर ड्राइवरों द्वारा दोगुना किराया मांगने और यात्रियों को धमकाने का मामला सामने आया है। सरकार ने ओला-उबर को नोटिस जारी किया है।

पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को उबर ड्राइवरों की मनमानी और अवैध वसूली का सामना करना पड़ रहा है। एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपना अनुभव साझा करते हुए आरोप लगाया है कि ड्राइवर ऐप पर दिखाए गए किराए से दोगुना पैसा मांग रहे हैं और विरोध करने पर यात्रियों को धमका रहे हैं।
दोगुना किराया और धमकाने का मामला
यात्री के अनुसार, यह घटना रात करीब 9:30 बजे की है। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहां लगभग 12 से 15 उबर ड्राइवर एक साथ खड़े थे। यात्री ने अपनी आपबीती बताते हुए निम्नलिखित आरोप लगाए हैं:
- किराये में हेरफेर: उबर ऐप पर किराया 500 से 600 रुपये के बीच दिखा रहा था, लेकिन बुकिंग के बाद ड्राइवर 1,000 से 1,200 रुपये की मांग करने लगे।
- कैंसिलेशन का दबाव: जो यात्री अतिरिक्त पैसे देने को तैयार नहीं थे, उन्हें ड्राइवर राइड कैंसिल करने के लिए मजबूर कर रहे थे।
- धमकी और डराना: यात्री ने आरोप लगाया कि इस दौरान एक ड्राइवर ने उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश भी की।
कैंसिलेशन फीस का चक्रव्यूह
यात्री ने बताया कि उन्होंने लगभग 12 से 13 बार लगातार बुकिंग के प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्हें इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब यात्री ने कैंसिलेशन का कारण 'ड्राइवर ने अतिरिक्त कैश मांगा' (Driver demanded extra cash) चुना, फिर भी उबर ने उनसे कैंसिलेशन फीस वसूल ली। इससे यात्रियों के बीच कंपनी की नीतियों और पारदर्शिता को लेकर भारी नाराजगी है।
सरकार ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
बिहार की राजधानी के मुख्य हवाई अड्डे पर परिवहन सेवाओं की इस समस्या को देखते हुए बिहार परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने 23 अक्टूबर, 2026 को ओला और उबर दोनों कंपनियों को कारण बताओ नोटिस (show-cause notice) जारी किया था।
कंपनियों को 30 अक्टूबर तक एक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) सौंपने का निर्देश दिया गया था। विभाग ने कंपनियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे:
- किराये और कैंसिलेशन शुल्क में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- शिकायत निवारण तंत्र (grievance redressal mechanism) में सुधार करना।
- एयरपोर्ट पर कैब पार्किंग की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना।
हालांकि, 30 अक्टूबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद विभाग ने इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की है, इस बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।