पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा: गार्डेन घी और बांके बिहारी फूड पर बड़ी कार्रवाई
पटना में स्वास्थ्य विभाग ने गार्डेन घी और बांके बिहारी फूड पर छापेमारी की। लाखों का घी और आटा जब्त किया गया है। जानें पूरी खबर।

पटना में स्वास्थ्य विभाग की खाद्य संरक्षा इकाई ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान दीघा घाट स्थित गार्डेन घी और बांके बिहारी फूड प्राइवेट लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठानों में भारी अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद विभाग ने लाखों रुपये मूल्य का खाद्य सामान जब्त कर लिया।
गार्डेन घी और बांके बिहारी फूड पर गिरी गाज
निरीक्षण के दौरान दीघा घाट स्थित गार्डेन घी में गंभीर लापरवाही सामने आई। यहाँ घी के निर्माण के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, घी को बेहद असुरक्षित तरीके से जंग लगे टीन के डिब्बों में रखा गया था। विभाग ने यहाँ से 728 किलोग्राम घी जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख 24 हजार रुपये है।
वहीं, बांके बिहारी फूड प्राइवेट लिमिटेड में भी स्थिति काफी खराब मिली। यहाँ आटे, मैदे और सूजी के भंडारण में भारी कमी पाई गई। कुछ आटे के पैकेटों पर बैच नंबर भी अंकित नहीं थे। विभाग ने यहाँ से 4,980 किलोग्राम आटा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1 लाख 74 हजार रुपये है।
अन्य दुकानों पर भी हुई छापेमारी
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केवल बड़े प्रतिष्ठानों ही नहीं, बल्कि अन्य दुकानों पर भी सख्ती दिखाई:
- रंजीत कुमार की गुड़ दुकान (महाराजगंज): यहाँ गुड़ का नमूना लिया गया और दुकान को तब तक बंद रखने का आदेश दिया गया जब तक वैध लाइसेंस प्राप्त नहीं हो जाता।
- मेसर्स भारत ट्रेडर्स (मीना बाजार): यहाँ से भी आटा और गुड़ के नमूने लिए गए और लाइसेंस मिलने तक प्रतिष्ठान को बंद रखने का निर्देश दिया गया।
- मेसर्स यादव डेयरी (जीपीओ): यहाँ घी का नमूना लिया गया। निरीक्षण में कीट नियंत्रण, कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट और पानी की जांच में कमियां मिलीं। साथ ही लाइसेंस में खाद्य श्रेणी भी गलत पाई गई। विभाग ने इन कमियों को दूर करने के लिए 14 दिनों का सुधार नोटिस दिया है।
सुरक्षित भोजन के लिए विभाग का अभियान
स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। विभाग अब खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, स्वच्छता और लाइसेंसिंग मानकों पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि मिलावट और लापरवाही पर लगाम लगाई जा सके और खाद्य कारोबारियों की जवाबदेही बढ़ाई जा सके।