पुणे PMC अध्यक्ष का बड़ा कदम: सूखा प्रभावित किसानों के लिए दिए 25 लाख
पुणे नगर निगम के स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीनाथ भीमले ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये दान किए।

पुणे नगर निगम (PMC) की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ भीमले ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए एक बड़ी और सराहनीय पहल की है। उन्होंने राज्य के किसानों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा है।
मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर दी बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, श्रीनाथ भीमले ने यह दान मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर प्रदान किया। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने भीमले का आभार व्यक्त किया है। यह राशि उन किसानों के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी जो वर्तमान में सूखे की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं।
किसानों को तत्काल राहत देने का प्रयास
महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं। फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसे उन्होंने एक अभूतपूर्व राहत उपाय बताया है।
उन्होंने कहा, "हमने पहली बार इस तरह से किसानों को अग्रिम वित्तीय सहायता प्रदान की है। इससे पहले दिसंबर से पहले महाराष्ट्र के किसानों को इस तरह की सहायता कभी नहीं मिली थी। पहले छोटे किसानों को मुश्किल से 1,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब हर पात्र किसान को कम से कम 5,000 रुपये मिलेंगे, बाकी मुआवजा बाद में दिया जाएगा।"
फडणवीस ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक से तुलना करते हुए कहा कि जहाँ कर्नाटक में सूखे के बावजूद केवल 2,500 रुपये की सहायता दी जा रही है, वहीं महाराष्ट्र सरकार किसानों को अधिक राहत देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य में अब सूखे की समस्या 305 तालुकों तक फैल गई है।
विपक्ष पर साधा तीखा निशाना
इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं, विशेषकर कांग्रेस पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने सरकार की योजनाओं की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग बड़े बंगलों और महंगी कारों में रहते हैं, वे गरीब किसानों के संघर्ष और 5,000 रुपये के महत्व को कभी नहीं समझ पाएंगे।
"जब हमने लाड़की बहिन योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपये दिए थे, तब भी कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने इसकी आलोचना की थी। लेकिन महिलाओं को उस राशि का महत्व पता था, ठीक उसी तरह जैसे हमारे किसान 5,000 रुपये की कीमत समझते हैं।"