अमित शाह के ड्रग मुक्त भारत के दावे पर भड़के पंजाब के मंत्री
पंजाब के मंत्री बरिंदर गोयल ने अमित शाह के 2029 तक नशा मुक्त भारत के दावे पर सवाल उठाए और गुजरात के ड्रग मुद्दे पर भी निशाना साधा।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने 2029 तक देश से नशाखोरी की समस्या को खत्म करने का भरोसा दिया था। गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि चूंकि अमित शाह ने पंजाब और पड़ोसी राज्य गुजरात, दोनों के लिए नशा मुक्त होने की घोषणा की है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि इस समस्या को खत्म करने या इसे जारी रखने की असली शक्ति उन्हीं के हाथों में है।
गुजरात और हरियाणा के नेताओं पर साधा निशाना
मंत्री गोयल ने अमित शाह के बयान पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर वे गुजरात में नशा समस्या को रोकने में क्यों विफल रहे? उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी आलोचना की। गोयल के अनुसार, सैनी के पास चर्चा करने के लिए कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं और वे केवल पंजाब की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने पीसीएस (PCS) परीक्षा से जुड़े एक पत्र का जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर इस राज्य स्तरीय मामले में अमित शाह को पत्र लिखने के पीछे किसका हाथ है?
बिना पक्षपात के मिली 71,000 नौकरियां
पंजाब सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बरिंदर गोयल ने कहा कि राज्य में बिना किसी सिफारिश या पक्षपात के 71,000 नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए सरकार विलेज और वार्ड डिफेंस कमेटी के माध्यम से सक्रिय रूप से काम कर रही है, ताकि जमीनी स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
किसानों के लिए 64 करोड़ का सिंचाई प्रोजेक्ट
गोयल ने पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, यानी नहर के पानी की उपलब्धता पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि राज्य में नहरों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है:
- बजट और लाभ: 64.11 करोड़ रुपये की इस परियोजना से लगभग 9,61,000 एकड़ भूमि को लाभ मिलेगा।
- क्षमता में वृद्धि: नहर की क्षमता को 154.50 क्यूसेक से बढ़ाकर 248.69 क्यूसेक किया जा रहा है।
- तकनीकी सुधार: नहरों में कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी, जिससे पानी का रिसाव कम होगा और बिजली की बचत होगी।
- फसल पर असर: इस पहल से भूजल पर निर्भरता कम हुई है और धान की पैदावार में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों तक पानी पहुँचाना है जहाँ पहले पहुंच नहीं पाता था, जिससे किसानों को खेती में बड़ी राहत मिलेगी।