सेवा संकल्प अभियान से जनता तक पहुंचेगी सरकार: सीएम धामी

धामी ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकारियों की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि 'सेवा संकल्प अभियान' 17 सितंबर से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से राज्य में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनसेवा को सुदृढ़ करना है।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य सरकारी सेवाओं की पहुंच को मजबूत करना, जनभागीदारी को बढ़ावा देना और लोगों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने पूर्व में चलाए गए 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि उसमें 6.5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था, जिससे बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान हुआ और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिला।

सीएम ने कहा, "हमारा उद्देश्य प्रशासन को सीधे लोगों के द्वार तक ले जाना है ताकि हम उनकी चिंताओं को समझ सकें और प्रभावी समाधान निकाल सकें। इन शिविरों का मकसद केवल स्टाल लगाना नहीं, बल्कि योजनाओं और सुविधाओं को सीधे जनता के हाथों में सौंपना है।"

स्वास्थ्य और सुलभ सेवाओं पर विशेष जोर

धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इससे बीमारियों का जल्द पता लगाने और उचित उपचार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।