रबी फसलों के लिए बड़ी खुशखबरी: उर्वरक सब्सिडी में 64% का भारी इजाफा
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी में 64% की वृद्धि की है। इससे किसानों को डीएपी और एनपीकेएस जैसे खाद पर बड़ी राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार ने रबी फसल के सीजन को लेकर देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी फसल वर्ष 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटैशियम उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से किसानों को खाद की बढ़ती कीमतों के बोझ से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
बजट में भारी बढ़ोतरी, किसानों को मिलेगी आर्थिक मजबूती
इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत सरकार ने इस बार 62,370.02 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजटीय प्रावधान किया है। भाजपा सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हित में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा।
पिछले साल के मुकाबले कितनी बढ़ी सब्सिडी?
सब्सिडी में हुई वृद्धि के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यह बढ़ोतरी काफी प्रभावशाली है। डॉ. ठाकुर ने बताया कि:
- रबी सीजन 2025-26 में उर्वरक सब्सिडी के लिए 37,952.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
- चालू रबी सीजन के लिए अब 62,370.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- इसका सीधा मतलब है कि पिछले वर्ष की तुलना में सब्सिडी में 24,417.73 करोड़ रुपये यानी लगभग 64 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि की गई है।
कब से लागू होगी यह नई सब्सिडी दरें?
सरकार द्वारा मंजूर की गई यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के दायरे में डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) समेत फॉस्फेटिक एवं पोटैशियम उर्वरकों की कुल 28 श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिससे व्यापक स्तर पर किसानों को लाभ पहुंचेगा।
वैश्विक संकट के बीच किसानों का सुरक्षा कवच
वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। डॉ. ठाकुर ने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों में काफी उछाल आया है।
"केंद्र सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार की महंगाई का बोझ किसानों पर पड़ने से रोकने का प्रयास किया है। कृषि और किसानों की उन्नति ही देश की आर्थिक समृद्धि का असली आधार है।"
सरकार के इस कदम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि वैश्विक कारणों से खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद, भारतीय किसानों की खेती पर इसका कोई नकारात्मक असर न पड़े।