राहुल गांधी का BJP-RSS पर बड़ा हमला: 'ये जातिवादी और पुरुषवादी हैं'
राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को आध्यात्मिक परंपराओं की समझ न रखने वाला और जातिवादी बताया है।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने इन दोनों संगठनों पर भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को समझने में पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया है।
आध्यात्मिक परंपराओं की समझ पर सवाल
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने एलीफेंटा गुफाओं में स्थित अर्धनारीश्वर की मूर्ति की तस्वीर दिखाई। इस मूर्ति में भगवान शिव और माता पार्वती का सम्मिलित रूप दिखाया गया है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक गंभीर टिप्पणी की।
"मैं जितना गहराई से भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में उतरता हूं, उतना ही स्पष्ट होता जाता है। भाजपा और आरएसएस असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुषवादी वर्चस्ववादी हैं, जिन्हें हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की बिल्कुल भी समझ नहीं है।"
'डर और नफरत के जाल में फंसे हैं समर्थक'
अपनी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए, राहुल गांधी ने एक अन्य पोस्ट में भाजपा और आरएसएस के समर्थकों की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन संगठनों के समर्थकों के दिलों में डर, गुस्सा और नफरत का जाल बुना जा चुका है, जो उन्हें प्रेम का अनुभव करने और उसे व्यक्त करने से रोकता है।
उन्होंने आगे कहा:
- समर्थकों के मन में डर, गुस्सा और नफरत ने एक ऐसा जाल बुन दिया है जो उन्हें प्रेम महसूस करने से रोकता है।
- एक सच्चे हिंदू के रूप में, उनका कर्तव्य है कि वे समर्थकों को इस जाल से मुक्त करें।
- वे चाहते हैं कि लोग जीवन में प्रेम और अपनेपन की सुंदरता और खुशी का अनुभव कर सकें।
उन्होंने अपनी बात को "सत्यम शिवम सुंदरम" के साथ समाप्त किया।
पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों की आलोचना
राजनीतिक और वैचारिक हमलों के साथ-साथ, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा उद्योगपतियों से वेतन वृद्धि और रोजगार सृजन पर किए गए सवालों की कड़ी आलोचना की।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी के तंज को उनकी अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता का "इकबालिया बयान" करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कहना कि टैक्स कम करने के बावजूद उद्योगपतियों ने वेतन नहीं बढ़ाया या नौकरियां पैदा नहीं कीं, वास्तव में उनकी अपनी नीतिगत विफलताओं को स्वीकार करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने एकाधिकार को बढ़ावा दिया है और एमएसएमई (MSME) जैसे रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को कमजोर किया है।