सेलिब्रेटरी फायरिंग मामला: पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह की दोषसिद्धि पर रोक से इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के साहिबगंज से पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह की दोषसिद्धि (conviction) पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को हुई एक सेलिब्रेटरी फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें एक महिला की जान चली गई थी। हालांकि, अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है, जिससे वे अपील की सुनवाई पूरी होने तक जेल से बाहर रह सकेंगे।
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 31 दिसंबर 2018 की है, जब एक नए साल की पार्टी के दौरान जश्न मनाने के लिए फायरिंग की गई थी। इस दौरान हुई गोलीबारी में डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या (culpable homicide not amounting to murder) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया था। उन्हें 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वे विधानसभा सदस्यता से भी अयोग्य घोषित हो गए थे।
कोर्ट का फैसला और सजा पर रोक
न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने राजू कुमार सिंह की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन, अदालत ने उनकी सजा (sentence) को निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने माना कि अपील की अंतिम सुनवाई में अभी समय लग सकता है, इसलिए उन्हें राहत दी गई है।
अदालत ने राजू कुमार सिंह को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
- 25,000 रुपये का व्यक्तिगत मुचलका भरना होगा।
- उतनी ही राशि का एक स्थानीय जमानतदार पेश करना होगा।
- मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये की राशि कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी।
पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राजू कुमार सिंह को 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि जमा करनी होगी। यह राशि पीड़ित परिवार के लिए है और वे अपील के अंतिम फैसले के बावजूद इस राशि को निकालने के हकदार होंगे।
बचाव पक्ष की दलीलें
राजू कुमार सिंह के बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में तर्क दिया कि मामले में सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल हैं। उन्होंने कहा कि यह साबित नहीं हो सका है कि घातक गोली राजू कुमार सिंह की पिस्तौल से चली थी या सुरक्षा गार्ड की राइफल से। बचाव पक्ष का कहना था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी इस मामले में स्पष्ट नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राजू कुमार सिंह के खिलाफ अन्य मामलों में से कई में वे पहले ही बरी हो चुके हैं, इसलिए उन्हें सजा पर रोक मिलनी चाहिए।